ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026" ("Jagat Jyot Sri Guru Granth Sahib Respect (Amendment) Bill 2026") 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ (Social Media Account X) ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- “ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ..ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ (Waheguru Ji) ਦਾ ਕੋਟਿਨ- ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ..ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ..”

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (Sri Guru Granth Sahib Ji) ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ (ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ) ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਨ ਮਰਿਯਾਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ: ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (Sri Guru Granth Sahib Ji) ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ (Shiromani Akali Dal Punjab) ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (Guru Sahib Ji) ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026,(ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-   ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026' ('Jagat Jyot Sri Guru Granth Sahib Respect (Amendment) Bill 2026') ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 'ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, "ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਮਾਲਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।" 

ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਟਿਲ ਡੈਥ' (ਮੌਤ ਤੱਕ)
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ (Masterminds) 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।"ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (Sri Guru Granth Sahib Ji) ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ 'ਕਾਂ' ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ।

ਜਦੋਂ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ 'ਕਾਂ' ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਡ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ 'ਚੋਰ ਮੋਰੀ' ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।