ਹਰਿਆਣਾ,15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ 'ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ' (Lustre Loss/Shrivelled Grains) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
•    ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ: ਹੁਣ 18% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
•    ਫਾਇਦਾ: ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੰਗ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
2. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ MSP (₹2,275 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (Specs) ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
•    ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ 37°C ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
•    ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ (MFMB): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:
1.    ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ (Moisture) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ (ਲਗਭਗ 12-14%) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ।
2.    ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੋਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।