ਹਰਿਆਣਾ,15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
•    ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (Health Department)
•    ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ (Medical Education & Research)
•    ਆਯੂਸ਼ (AYUSH)
2. ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
3. ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
•    ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•    ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ 'ਗੱਬਰ' ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।