Chandigarh,06,March,2026,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ (6 ਮਾਰਚ, 2026) ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (Electricity Consumers) ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSTCL) ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ (New Tariff Orders) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ (ਆਈਏਐਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਤਕਨੀਕੀ) ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਨ:

ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ:

• ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ: ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ (Commercial): ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 79 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਹਤ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ (Industry) ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

• EV ਚਾਰਜਿੰਗ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ (Key Highlights):

ਖ਼ਾਸ ਨੋਟ: 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 300 ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSPCL) ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ (Surplus Revenue) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Chandigarh,03,March,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਊਰਜਾ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ (Government of Haryana Green Hydrogen Policy) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ 7.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 6,868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ 6,379.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ AYI ਡਿਸਕੌਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 5,084 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ 7.12 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (New Tubewell Connections) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (North Haryana Electricity Distribution Corporation) ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (South Haryana Electricity Distribution Corporation) 14,391 ਫੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ​​ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।2004-05 ਅਤੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 189,978 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (New Tubewell Connections) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 35,000 ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

Chandigarh,16,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ 2.22 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰਿੱਡ-ਕਨੈਕਟਡ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ (RTS) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (UHBVN) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ 2.22 ਲੱਖ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੋਲਰ (RTS) ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹19,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ (5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹97,500) ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 24 ਮਾਸਿਕ ਜਾਂ 12 ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ (₹1.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, 2,400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ, ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ 40% ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਗੈਰ-ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ; ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਤੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ HKRn ਸਟਾਫ।

ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ (₹1.8-3 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ)।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ
280 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 30,631 ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਲਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਿੱਡ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।

Chandigarh,17,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ-2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (HVPNL) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (Online Transfer) ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ (Minister Anil Vij) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ,ਐਚਵੀਪੀਐਨਐਲ (HVPNL) ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਗਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿਸਟਮ (Online Transfer System) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 18 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਬਹਾਲ- ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਸਿੰਘਪੁਰ-ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ – ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ

ਬੇਲਾ ਧਿਆਨੀ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੁੱਲ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਟਰਯੋਗ ਪੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਰੈਵਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਨੰਗਲ 10 ਸਤੰਬਰ :- ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਪੁਰ-ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
         ਸ. ਬੈਂਸ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ, ਪੱਤੀ ਦੂਲਚੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਮੁੜ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਮਕੈਨਿਕਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
   ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਪੁਰ-ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਗਿੰਗ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 100ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਿਆ।
     ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਲਾ ਧਿਆਨੀ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੁੱਲ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਟਰਯੋਗ ਪੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
     ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
     ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 10 ਟਰੱਕ ਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ  ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 10 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 16,192 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ 29 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ 16,058 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਬਣੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਗੇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਏਕੀਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿਖਰ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਊਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Himachal Pradesh,18,APRIL,2025,(Azad Soch News):- एनएचपीसी ने पार्बती परियोजना चरण-II की अंतिम और चौथी यूनिट का वाणिज्यिक प्रचालन सफलता पूर्वक दिनांक 16-04-2025 को 00:00 बजे पूरा कर लिया है। इससे पूर्व दिनांक 01-04-2025 को परियोजना की तीन यूनिटो का सफलता पूर्वक वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही एनएचपीसी ने देश की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है।

पार्बती-II जलविद्युत परियोजना, जिसकी कुल संस्थापित क्षमता 800 मेगावाट (4 x 200 मेगावाट) है, यह एक 'रन ऑफ द रिवर' परियोजना है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्बती नदी पर छोटे पॉण्डेज का निर्माण किया गया है। मणिकरण घाटी में पुलगा गांव के निकट 83.7 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बाँध बनाकर पार्बती नदी की धारा को मोड़कर तथा पानी को 31.56 किलोमीटर लंबी हेड रेस सुरंग के माध्यम से सैंज घाटी तक ले जाया जा रहा है, जहां सिउंड गांव में पावर हाउस का निर्माण किया गया है।

पुलगा और सिउंड के बीच 863 मीटर की कुल ऊंचाई का उपयोग 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है। हेड रेस सुरंग के साथ आने वाले, पांच नालों के पानी के मिलने से पार्बती के जल प्रवाह में और अधिक वृद्धि हुई है। पावर हाउस में 200 मेगावाट की 4 पेल्टन टर्बाइनें लगाई गई हैं। परियोजना की 31.56 किलोमीटर लंबी एचआरटी भारत की सबसे लंबी जलविद्युत सुरंग है। दो इन्कलाइन्ड प्रेशर शाफ्ट, जो प्रत्येक 1545.5 मीटर लंबी है, यह टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) से खोदी गई दुनिया की सबसे लंबी इन्कलाइन्ड प्रेशर शाफ्ट सुरंगें हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य को इस परियोजना से 12% नि:शुल्क ऊर्जा मिलेगी और 1% अतिरिक्त नि:शुल्क ऊर्जा का उपयोग स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए किया जाएगा।परियोजना की आधारशिला तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 12 दिसंबर 1999 को रखी गई थी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 11.09.2002 को 3919.59 करोड़ रुपये की परियोजना लागत को मंजूरी दी। परियोजना का निर्माण सितंबर 2002 में शुरू हुआ था। निर्माण के दौरान परियोजना को कई चुनौतियों जैसे बादल फटना, अचानक बाढ़, बैक-स्लोप विफलता, भारी डिस्चार्ज के साथ सिल्ट और शियर जोन आदि का सामना करना पड़ा है।

परियोजना की अनुमानित पूर्णता लागत 13,045 करोड़ रुपए है। परियोजना की डिज़ाइन ऊर्जा 3074 मिलियन यूनिट (एमयू) है। इस परियोजना के चालू होने से 520 मेगावाट क्षमता के पार्बती-III पावर स्टेशन की उत्पादन क्षमता भी 1262 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष बढ़ जाएगी।परियोजना क्षेत्र में, एनएचपीसी ने 15 पुलों तथा लगभग 88 किलोमीटर सड़क-मार्ग का निर्माण किया है तथा स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 112 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। एनएचपीसी ने सीएसआर के अंतर्गत कुल 27.83 करोड़ रुपए का व्यय किया है और इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां पूर्ण की हैं।

परियोजना प्रभावित 20 लोगों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त, 349 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया है, जिनमें से 98% स्थानीय क्षेत्र से हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजना के निर्माण के दौरान 1361 व्यक्तियों को परियोजना में रोजगार मिला है, जिनमें से 1171 हिमाचल के स्थानीय निवासी थे। 370 परियोजना प्रभावित परिवारों(पीएएफ) को आजीविका सहायता प्रदान की जा रही है। परियोजना प्रभावित परिवारों से 58 वाहन किराए पर लिए गए हैं। स्थानीय निवासियों के लाभ के लिए सैंज में केन्द्रीय विद्यालय चलाया जा रहा है, जिसके संचालन पर प्रति वर्ष 04 करोड़ रूपए से अधिक व्यय हो रहा है। केन्द्रीय विद्यालय के कुल 422 छात्रों में से 411 छात्र स्थानीय क्षेत्र से हैं। कुल्लू में क्षेत्रीय अस्पताल भवन के विस्तार संबंधी निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है।

 एनएचपीसी लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है। यह भारत का सबसे बड़ा जलविद्युत विकास संगठन है, जिसके पास जलविद्युत परियोजनाओं की अवधारणा से लेकर कमीशनिग तक सभी गतिविधियों को निष्पादित करने की क्षमता है। एनएचपीसी ने सौर एवं पवन ऊर्जा आदि के विकास क्षेत्र में भी विविध प्रसार किया है। इस परियोजना के निर्माण के पश्चात कंपनी की कुल संस्थापित क्षमता 8140.04 मेगावाट (संयुक्त उद्यम में 1681.7 मेगावाट सहित) है, जिसमें 23 जलविद्युत पावर स्टेशनों से 7771.20 मेगावाट, छह सौर ऊर्जा और एक पवन ऊर्जा परियोजनाओं से 368.84 मेगावाट शामिल है।

इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी के पास 9896.86 मेगावाट निर्माणाधीन परियोजनाओं का पोर्टफोलियो है, जिसमें 8514 मेगावाट की आठ जलविद्युत परियोजनाएं (संयुक्त उद्यम में पांच 3134 मेगावाट सहित) और 1382.86 मेगावाट की सात सौर परियोजनाएं शामिल हैं।एनएचपीसी एक हरित ऊर्जा कंपनी है जो केवल नवीकरणीय संसाधनों से विद्युत उत्पादन करती है। प्रतिष्ठित पार्बती-II परियोजना का कमीशन होना एनएचपीसी के लिए स्वर्ण जयंती वर्ष में एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

Chandigarh, 01,FEB,2025,(Azad Soch News):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਐਮੀਨੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ (Eminent Electricity) ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 160 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਘੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, EEDL ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (Chandigarh Power Distribution Limited) ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 160 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਾਵਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਮਿਨੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਈਈਡੀਐਲ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।RP-ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਨਕਾ (RP-SG) ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ EEDL ਰਾਹੀਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 860 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।ਜਦੋਂਕਿ 160 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਜੇ.ਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

*ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬਚਾਓ: ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ*

*ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ,1.25 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ : ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ*

Kapurthala December 13, 2024,(Azad Soch News):-ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੋਕੇ 'ਤੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।“ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਤੀ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ 

ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ |ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 5.40 ਤੋਂ 7.17 ਰੁਪਏ, ਵਪਾਰਕ ਲਈ 6.37 ਰੁਪਏ, ਘਰੇਲੂ ਰੁਪਏ. 6.32 ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 6.83 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 280 ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਹਸਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੀਡਰ ਨਾਲੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ

Batala, 19 June,2024,(Azad Soch News):-    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਹਸਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੀਡਰ ਨਾਲੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ (MLA Sherry Kalsi) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ  ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤੀਕਰਨ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 829 ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪ-ਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੁਜਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Nangal,19 March,2024(Azad Soch News):- ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇਹਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਐਸ.ਵੀ.ਜੇ.ਐਨ ਕੰਪਨੀ (SVJN Co) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਕੰਪਨੀ (Hitech Company) ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Floating Solar Project) ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ,ਜਦੋਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਝੀਲ (Floating Lake) ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਂਚ (Floating Solar Panel Launch) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 3 ਪੁਆਇੰਟ 26 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. (BBMB) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ,ਐਸ.ਵੀ.ਜੇ.ਐਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ (SVJN Green Energy) ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟ 26 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ (Green Energy) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ।