ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ, ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ, ਮੋਨਿਕਾ ਛਿੱਬਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਪੂਜਾ ਚੋਪੜਾ, ਸੁਨੀਸ਼ ਬਿੰਦਲਿਸ਼, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਲਜੀਅਮ (Collegium) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਕਾਲਜੀਅਮ (Collegium) ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
•    ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ: ਇਹ 10 ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
•    ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਹੱਤਵ: ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।