ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ (SC/BC/EWS) ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•    ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
•    ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (HSSC) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
•    ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।