ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
•    ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕ: ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
•    ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ: ਕਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
•    ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ: ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. (PMLA) ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ
•    ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ: ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
•    ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ED ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ (Attach) ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ RERA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।