ਹਰਿਆਣਾ, 11, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ NHM ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਬਾਈ-ਲੌਜ਼ (ਸੇਵਾ ਉਪਨਿਯਮ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ:  

ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ: ਇਹ ਲਾਭ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਲਾਭ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਸਰਵਿਸ ਬਾਈ-ਲੌਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ NHM ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ:  

ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।  

ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ: ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।  

ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ: ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ (ਡਾ. ਨੇਹਾ ਬੰਸਲ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।