ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29, ਮਈ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-   ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਭੇਦ (Impregnable) ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. (BSF) ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਸਮਾਰਟ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' (Smart Border Project) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
1. ਹਾਈ-ਟੈਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਰਹੱਦਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਿਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
•    ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ (Heroin) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡ੍ਰੋਨ ਰਡਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
•    ਸਮਾਰਟ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ: ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਦਲਦਲ, ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਧੁੰਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਥਰਮਲ ਕੈਮਰੇ, ਲੇਜ਼ਰ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਰਡਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
2. ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ 4 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਦੌਰਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ:
•    ਰਾਜਸਥਾਨ (26 ਮਈ): ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਸਾਂਚੂ ਬਾਰਡਰ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
•    ਗੁਜਰਾਤ (ਅੱਜ, 29 ਮਈ): ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਭੁਜ (ਕੱਛ) ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦਲਦਲੀ ਇਲਾਕੇ 'ਹਰਾਮੀ ਨਾਲਾ' (Harami Nala) ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
•    ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ (ਜੂਨ): ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
3. 'ਡੇਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਿਸ਼ਨ' ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪਾਵਰ 'ਡੇਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਿਸ਼ਨ' (Demography Mission) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਸਮਾਰਟ ਬਾਰਡਰ' ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।