Chandigarh,30,May,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਜ਼ੋਨ (NIT Zone) ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਣਾਅ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
1. ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ:
•    2G, 3G, 4G, 5G ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ।
•    ਬਲਕ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (Bulk SMS): ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ (ਬੈਂਕ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)।
•    ਡੋਂਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (Dongle Services): ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਡੋਂਗਲ।
•    ਛੋਟ: ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ-ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ (Wi-Fi) ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
2. ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
•    ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ: ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਜਿਵੇਂ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ) ਰਾਹੀਂ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
•    ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ: ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਲਕ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪਬਲਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ) ਰੂਲਜ਼, 2017' ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।