ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਯੋਗਤਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ (DBT): ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
• ਉਦੇਸ਼: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

1. ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
2. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ: ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ: ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ: DBT ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Women's Reservation) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
1. ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2. ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ:
•    33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
•    ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
•    ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2026 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ:
•    ਸਥਾਨ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ।
•    ਸਮਾਂ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ।
•    ਤਾਪਮਾਨ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ (ਲਗਭਗ 38°C), ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ; 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1000–1500 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ*

*ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ*

*ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ*

*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ 2026*   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਇਮਦਾਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

*ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

*ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ" ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

*ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕੁੜ ਵਿਖੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ (ਪੀਸੀਸੀਐਮ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ, ਪਾਕੁੜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ/ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

*ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕੰਵਰਜ਼ਨ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।

*ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ, ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

*ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

-----------

*98 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਮੋਗਾ, 19 ਮਾਰਚ 2026* ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ 98 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਣ।

ਇਸ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉੱਨਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਕਸਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਉਣ।

*ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ, ₹4 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚਾਵ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026:-  ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਤਦ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰਚ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

ਮਾਣਿਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਛਾਤੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ₹3 ਤੋਂ ₹4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ।”

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹500ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ - ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇ।”

Chandigarh,09,March,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ (8 ਮਾਰਚ, 2026) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

1. ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ 'ਯੂਨੀਕ ਸਟਾਈਲ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ (ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਪੋਤੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2. ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ (ਸਿਰਸਾ ਸਮਾਗਮ)

ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ:

• ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (WEP): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਟੇਟ ਚੈਪਟਰ' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਪਿੰਕ ਕੈਬ (Pink Cab) ਯੋਜਨਾ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
• ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4,000 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33% ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

3. ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ

• ATS ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ 'ਐਂਟੀ-ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਸਕੁਐਡ' (ATS) ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਵੇ ਸਕੂਲ: ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4,000 ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਵੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

1. ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਐਵਾਰਡ: ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਰੰਗਾ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2. ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਐਵਾਰਡ: ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਬਾਲਾ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਦੀ ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨੋਟ: ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ' ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ' ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ*

*‘ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 11,700 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ*

 *ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ 2026*  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 11,700 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,300 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਜੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

New Delhi,03,March,2026,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਏ 'ਪਿੰਕ ਸਹੇਲੀ ਕਾਰਡ' ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ DTC ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ (NCMC) ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ

• 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ।

• ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ।

• ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ।​

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DTC ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।​ਔਫਲਾਈਨ ਲਈ 50 ਕੇਂਦਰ (ਡੀਐੱਮ/ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫਤਰ, DTC ਡਿਪੋ, ਬੈਂਕ ਬੂਥ) 3 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।ਕਾਰਡ ਕਾਲੋਂਟੈਕਲੈੱਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।​

ਵਾਧੂ ਲਾਭ

ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪਿੰਕ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸਫ਼ਰ।​ਗਰੀਬ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਮੁਫ਼ਤ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ (ਲਗਭਗ 15.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ)।

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਹੀਮੋਫਿਲੀਆ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਅਤੇ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹2100 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।​​

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ

• ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ) ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ₹1.80 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।​

• ਬੱਚੇ 80% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।​

• ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।​

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ DBT (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ; ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20,000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲਾਭ * 

 ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਏ 

 ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

 *ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਂਟੇ-ਨੇਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 

 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ : ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ 2026:-  ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏ.ਏ.ਸੀਜ਼.) ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਅਧਾਰਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੁਨੀਕ ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 500 ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੈਨਾਂ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੇ-ਨਟਲ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਲਾਈਵ-ਬਰਥ ਪਿੱਛੇ 90 ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 4.3 ਲੱਖ ਜਣੇਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪੀਡੀ ਵਿਜ਼ਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 70,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਏ.ਸੀਜ਼. ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ।

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਂਟੇ-ਨੇਟਲ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ  ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਸਾਇਫਿਲਿਸ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ,  ਖੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ, ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਭਰੂਣ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏ.ਏ.ਸੀ. ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰਲ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ  ਮੁਫਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
Çਂੲੱਥੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਲਗਭਗ 5,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
 
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ , ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਤੱਕ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਿਆਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ  ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ, ਜੱਚਾ - ਬੱਚਾ  ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇ। ਸਾਲਾਨਾ 4.3 ਲੱਖ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,’’।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਮਦਨੀ  ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਵਾਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Thiruvananthapuram,31,DEC,2025,(Azad Soch News):- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 (T20) ਲੜੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਮੰਗਲਵਾਰ, 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 15 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ 5-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

Panchkula/Chandigarh, 26,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਕੀਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਐਪ ਲਾਂਚ (Lado Lakshmi Yojana App Launched) ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ (Health Minister Aarti Singh Rao) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।