ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     'ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047' ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ (ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ)
12 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 18 ਫੁੱਟ: ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ。

ਮਾਰਚ 2027 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2027 (ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ) ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 3,240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,696 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1,544 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ。

2. ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀ (Electric Vehicles) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ (Radius) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ。

ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ。

3. ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ)
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰੀ ਘਾਹ ਜਾਂ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਰਗੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ: ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।