ਅਮਰੀਕਾ,05 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (US Congress) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ (IT) ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ (ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ / Permanent Residency) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼:
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ: ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ।

ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਇਹ ਬਿੱਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ (Employment-Based) ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ (Green Card) ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਐਪਲ) ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿੱਲ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (House of Representatives ਅਤੇ Senate) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।