ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 29, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ (29 ਜੂਨ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ (MLAs) ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ — 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
•    ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ: ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਦਿ) ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
•    ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ: ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
•    ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇ ਤਿਆਰੀ: ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ' ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ (ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।