ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,29, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ (Chandigarh Congress) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Municipal Corporation) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਕੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ (Parking Fee) ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੋਰਡ (Municipal Corporation Board) ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 20,000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ
•    ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਲੱਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
•    ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਏਜੰਡਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ (House Meeting) ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ (approve) ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
•    ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ (ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?)
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ (INDIA) ਗਠਜੋੜ (ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ (General House Meeting) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਟੀ. (UT) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।