New Delhi,06,July,2026,(Azad Soch News):-  ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ (Starlink) ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (BTRC) ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੀਜ਼ਡ ਸਰਕਟ (IPLC) ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:  

1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ (Geopolitical & Security Concerns)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ) ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇ। 

2. ਡੇਟਾ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ (Data Sovereignty & Traffic Monitoring)

ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Monitoring) ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। 

3. ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੀਮਤ (Spectrum Allocation & Pricing)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ (Spectrum Allocation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਇਸਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੀਓ (Jio) ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਏਅਰਟੈੱਲ (OneWeb) ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

4. ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Pending Final Clearance)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਸੈਟੇਲਾਈਟ' (GMPCS) ਦਾ ਇੱਕ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (Commercial Operations) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।  

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ: ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ (Data Sovereignty) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।