ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ (Police Headquarters) ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    CM ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ: DGP ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਖੁਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
•    ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ) ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਡੀਓ
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (Kerosene) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
•    ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ: ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ BPL (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਮਾਤਰਾ: ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
•    ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਪੂਆਂ (Depots) ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ
ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ:
1.    ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ: ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਵ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2.    ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਮੀ: ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਮੁੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਟੋਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
•    ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
•    ਤੇਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
•    ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੋਵ (Old Stove) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

Chandigarh,09 March,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ:

1. ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ (End of Lal Dora): ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ 'ਲਾਲ ਡੋਰਾ' ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ।
2. ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Land Pooling Policy): ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ (Acquire) ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
3. ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

• ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੋਰਚਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
• ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ: ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Chandigarh,05,March,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ (Commercial Areas) ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

• ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ 'ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ' ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੈਂਪ (Clamp) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਬਤ (Tow) ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ Smart Parking ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ: ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 12 ਜੂਨ -

                                ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ -ਕਮ- ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਰਾਕੇਸ਼ ਗਰਗ  ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ।   ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲ਼ਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

                                ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

                                ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੇਤੰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ, ਖਜਾਨਚੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਵੋਹਰਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ

America, 17,APRIL,2025,(Azad Soch News):-  ਅਮਰੀਕਾ–ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ,ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 245% ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ Tariff) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ "ਟੈਰਿਫ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ" ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

USA,25,FEB,2025,(Azad Soch News):-  ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (US President Donald Trump) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਤਾਈਵਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਰਕ ਹੈ,ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ (Duty) ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

USA,17,FEB,2025,(Azad Soch News):-  ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Donald Trump Administration) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ 9,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਉਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਊਰਜਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰੀ ਸੀ,ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 36 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 1.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ (Democrats) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸੰਘੀ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trumpl ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Chandigarh, 12,February 2025,(Azad Soch News):-  ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ (Sri Guru Ravidas Maharaj Ji) ਦੇ 648ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

Washington,28,JAN,2025,(Azad Soch News):- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trump) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (Immigration) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ,ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ (Media Report) ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (Customs Enforcement) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ,ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਧੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਏਜੰਸੀਆਂ (Department of Justice agencies) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਸੀਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ,ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਾਰ ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ" ਅਤੇ "ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ" ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ

* 10.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ

ਮੋਗਾ, 19 ਜਨਵਰੀ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ 10.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਡੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਬਲਾਕ ਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਬਲਾਕ, ਬੀ ਬਲਾਕ, ਸੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਡੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 48 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਇਲਟ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲਿਫਟ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਫਾਇਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ/ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 95 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Chandigarh, 11 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੰਢ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ (Thick Fog) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਇਹ ਬਦਲਾਅ 13 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ,ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ,ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਤੋਂ 3:30 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ *Pre-Board Examinations) ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।