*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 100% ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ; 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*

*ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹3,000 ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹4,500 ਆਉਣਗੇ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*

*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*

*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ,2026:-  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਗਾਰੰਟੀ, 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਯਾਨੀ 3,000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

Chandigarh,12,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Haryana Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਗ੍ਰਾਂਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ SC/ST (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ, 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ₹50,000 ਤੋਂ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। 2025-26 ਵਿੱਚ, ₹8.84 ਕਰੋੜ ਨੇ 796 ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ₹31.62 ਕਰੋੜ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,265 ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

Chandigarh, January 14, 2026,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ’ਹਰੀਜਨ’ ਅਤੇ ’ਗਿਰੀਜਨ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।​ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾਮਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਕਾਰ—ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਫੀਸ, ਵੀਜ਼ਾ, ਟਿਕਟ ਅਤੇ ₹13.17 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ

ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਕਿਹਾ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ:-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ – 35% ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ 1,76,842 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2,37,456 ਹੋ ਗਈ ਹੈ — ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3.71 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6.78 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2.70 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕਾਲਜਜ਼ ਫਾਰ OBC, EBC ਅਤੇ DNT ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ AIIMS ਬਠਿੰਡਾ, IIT ਰੋਪੜ, NIT ਜਾਲੰਧਰ, IIM ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, NIPER ਮੋਹਾਲੀ, NIT ਮੋਹਾਲੀ, ISI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਠਾਪਰ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (RGNUL ਪਟਿਆਲਾ), IISER ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ IHM ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ 11 ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ – ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਾਓਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਅੰਕ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟਾਪ 500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਖ-ਰਖਾਵ ਭੱਤਾ (₹13.17 ਲੱਖ), ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੱਤਾ (₹1.35 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ 30% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NOS ਪੋਰਟਲ (https://nosmsje.gov.in) 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ 17 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ (ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ) ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ 40 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 1.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨਦੇਹ ₹750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਜ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

New Delhi, 20 DEC,2024,(Azad Soch News):-   ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ (Khanuri Border) 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ (Farmer Leader Jagjit Dallewal) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ 20 ਦਸੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

New Delhi, 7 May 2024,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ,ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ,ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ,ਈਡੀ (ED) ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।