ਦਿੱਲੀ, 06,ਮਈ,2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ "ਫਾਇਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ" (Fire Master Plan) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਫਾਇਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
•    ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ: ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹504 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਭਾਰੀ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਫਾਇਰ ਵਾਹਨ (Quick Response Vehicles) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
•    ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
•    ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ: ਫਾਇਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਏਡਿਡ ਡਿਸਪੈਚ (CAD) ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ
•    ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ।
•    ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
•    ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਦਿੱਲੀ, 02,ਮਈ,2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ₹2,42,702 ਕਰੋੜ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.7% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
•    ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
•    ਆਯਾਤ (Imports) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ: ਇਸ ਉਛਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 25.8% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
•    ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 4.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਪਤ (Consumption) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
•    ਨੈੱਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ: ਰਿਫੰਡ (Refunds) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧ (Net) GST ਮਾਲੀਆ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ? ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2026-27) ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ

ਅਟਾਰੀ ਦੀਆਂ 137 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ 121 ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 57.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਰੱਖਿਆ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਬੰਦੀ ਲਈ ਸਰਵੇ ਜਾਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੈੱਨ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੈੱਨ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪੈੱਨ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚਲਦਾ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਕਾਤਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਅਟਾਰੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ); 17 ਅਪ੍ਰੈਲ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ 137 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 121 ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 57.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼, ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਟਵ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਵੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸ ਪਸਾਰੇ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਖੌਤੀ 'ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ' ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ 'ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ' ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ, ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਤਸਕਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਕੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰ’ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿਰੋਪਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕਲਮਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਲਮ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਕਲਮ ’ਆਪ’ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 71 ਫੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਅਗਾਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ 90 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ (Pre-Budget Meeting) ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮ ਮਿਲੀ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ₹5 ਕਰੋੜ (5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ₹1.5 ਕਰੋੜ (1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ₹2 ਕਰੋੜ (2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ
•    ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ: ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (Budget session) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
•    ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ: ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ
•    ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
•    ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਬਜਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Department of School Education) ਨੇ 134-ਏ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (EWS and BPL students) ਲਈ ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹31.88 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਕੈਥਲ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 134-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ (Education Minister Mahipal Dhanda) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (Standard Education) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 

 ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨੇੜੇ 150 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 350 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ, 2026: -  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਬਰਾਏ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਐਜ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।  

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਓਬਰਾਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਐਜ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਪੰਜਾਬ  ਸ. ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 150 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਓਬਰਾਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 350 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਪਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਓਬਰਾਏ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਐਜ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਓਬਰਾਏ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਐਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ" ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੋਟਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਹਿਤ 9 ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਬਰਾਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 32 ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਬਰਾਏ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਹਿਤ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਓਬਰਾਏ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਸਪਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 59,448 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,33,221 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ 5,57,664 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ 1,59,947 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Himachal Pradesh,24,March,2026,(Azad Soch News):-  ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (Revised Estimates) ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 11,965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (Government of Himachal Pradesh) 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ (Limited Tax Base) ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।'ਬਜਟ ਸੰਖੇਪ' ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 1,03,994 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,12,319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Himachal Pradesh) ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2022-23 ਵਿੱਚ 76,681 ਕਰੋੜ, 2023-24 ਵਿੱਚ 85,295 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 93,625 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ 2024-25 ਵਿੱਚ 6,260.93 ਕਰੋੜ, 2025-26 ਵਿੱਚ 6,693 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 7,271 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2027-28 ਵਿੱਚ ਇਹ ₹8,115 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2028-29 ਵਿੱਚ ₹8,865 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 2025-26 ਵਿੱਚ 3,205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 858.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2027-28 ਵਿੱਚ 910.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2028-29 ਵਿੱਚ 965.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ
•    ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ: ₹41,173 ਕਰੋੜ (ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ)।
•    ਵਾਪਸੀ (Repayment): ₹32,004 ਕਰੋੜ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)।
•    ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀ: ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹1,03,994 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
1.    ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ: ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 'Revenue Deficit Grant' (RDG) ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2.    ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ: ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਲਗਭਗ 70-80%) ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3.    ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੇ ਪੱਕੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ (Committed Expenditure) 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 20% ਰਕਮ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (21 ਮਾਰਚ 2026) ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹54,928 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Chandigarh,22,March,2026,(Azad Soch News):-  ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ TDK Corporation ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 'ਬੈਟਰੀ ਹੱਬ' ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (ਮਾਰਚ 2021, 2026) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 'ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸਮਿਟ-2026' ਦੌਰਾਨ TDK ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
•    ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS): ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (ESS) ਲਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
•    ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
•    ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ: TDK ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਵਿੱਚ 180 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
•    ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21, ਮਾਰਚ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰ):-   ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 2028 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ "ਟੈਪ ਟੂ ਐਵਰੀ ਹੋਮ" ("Tap To Every Home") ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨਾਂ (Mobile Testing Vans) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਲੋਕ ਲਹਿਰ" ("People's Movement") ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•    ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ: ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ (tail-end) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
•    ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ (Micro Irrigation): ਫੁਹਾਰਾ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ: ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ।

Chandigarh,28,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ (Pre-Budget Meeting) ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਆਦਿ) ਲਈ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣਗੇ।ਇਹ ਰਕਮ 2025-26 ਦੇ ਰਾਜ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ: ₹1.5 ਕਰੋੜ ਹਰੇਕ।ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ: ₹2 ਕਰੋੜ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70% ਖਰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ।ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸਨੂੰ "ਤੋਹਫ਼ਾ" ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ₹5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।₹1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ "ਤੋਹਫ਼ਾ" ਜਾਂ "ਤੋਹਫ਼ਾ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Chandigarh,27,FEB,2026,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ 111 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸੜ੍ਹਕਾਂ (ਸਮਾਰਟ ਗਲੀਆਂ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵਤਸ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,000 ਵੋਟਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ,ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਟਰੀਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।​

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇਰਵੇ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ 1 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

ਸਮਾਰਟ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਪੌਦੇ, ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ, ਬਿਹਤਰ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।​

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ

ਕੈਥਲ (13) ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ (12) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਨੂੰਹ (12), ਪਲਵਲ (10), ਕਰਨਾਲ (9) ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਲੀਆਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,02, ਅਕਤੂਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Tribune Flyover Project) ਲਈ 245.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ (Flyover) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ (Traffic Jam) ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ,ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ (Tribune Chowk) 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 1.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਫਲਾਈਓਵਰ (Flyover) ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ,ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (Engineering Department) ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ,ਯੂਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (UT Engineering Department) ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ 245.09 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।