*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 4,600 ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ*

*ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਾਹਤ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* : ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਲਈ ਦੋ ਕਦਮ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂਗੀ।”

67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਮਿਤ ਚੱਲ-ਫਿਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਓਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।”

ਅੱਜ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 4,600 ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਕਰਨ ਚੋਪੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਅਸੀਂ ਗੋਡਾ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਓਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 120 ਤੋਂ 130 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।”

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ—ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 50,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਡਾ. ਚੋਪੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।”

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਏਮਜ਼' ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਦਕਿ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੀ ਧੀ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਤੁਰਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਟਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

*ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਫੀਬੀਅਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਉੱਨਤ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਰੋਪੜ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਐਂਫੀਬੀਅਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ (ਡਰੇਨਾਂ) ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਐਂਫੀਬੀਅਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ 1680 ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ 1594 ਫੁੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ 5000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 20 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਵਿਆਪਕ ਰੋਕਥਾਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੱਡ ਅਤੇ ਸਪਰ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੋਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ (ਅਪਾਹਜਾਂ) ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
•    ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਹੁਣ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
•    ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 100% ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 60% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਸਹਾਇਕ (Attendant) ਲਈ ਛੋਟ: ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ (ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
 
ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
1.    ਈ-ਟਿਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਸ: ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'Bus Pass' ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2.    ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ: ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ' (PPP) ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
•    ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
•    ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ: ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
 ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

*ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਦਲਬਦਲੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰ' ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣਾ*

*ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ 'ਗੱਦਾਰ', ਫੂਕੇ ਪੁਤਲੇ*

*2027 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੈਅ, ਭਾਜਪਾ ਹਤਾਸ਼ ਚਾਲਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੀ: ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ*

*ਭਾਜਪਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸਹਾਰਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ*

*ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਗੱਦਾਰ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ: 'ਆਪ' ਆਗੂ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਗੱਦਾਰ" ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਧੋਖੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 'ਆਪ' ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਦਾ ਹਰ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਟਿਆਲਾ, 17, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ (Class-IV) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਹਵਾਨ ਸਥਾਈ/ਅਸਥਾਈ ਕਲਾਸ-IV ਕਰਮਚਾਰੀ 7 ਮਈ 2026 (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ (Accounts And Partition Branch) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.csharyana.gov.in ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵਾਂਸ (Advance) ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ (31 ਮਾਰਚ 2027) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (Surety) 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ (Government Job) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ (Deputation) 'ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਰਕ-ਚਾਰਜਡ, ਕੰਟਿਨਜੈਂਟ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Certificate) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 46/1/2011-WM(6)/1557-1562 (ਮਿਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਮਈ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ (Deputy Commissioners And Drawing And Disbursing Officers) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 27,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ (Interest-Free) ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
•    ਯੋਗਤਾ: ਇਹ ਲਾਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਥਾਈ (Permanent) ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ (Temporary)।
•    ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਇੱਛੁਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 7 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
•    ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.csharyana.gov.in) ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 'Accounts and Pension Branch' ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਉਦੇਸ਼: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨੋਇਡਾ,14, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ (Minimum Wages) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
•    ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
•    ਉਦੇਸ਼: ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
•    ਗੁੱਸਾ: ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ।
•    ਹਿੰਸਾ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
•    ਲਾਭਪਾਤਰੀ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਨਸਕਿਲਡ (Unskilled), ਸੈਮੀ-ਸਕਿਲਡ (Semi-skilled) ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ (Skilled) ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
•    ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ (Labour Department) ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਟ ਜਲਦ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ – ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ

₹1300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ – ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹1300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਖੁਦ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਤਹਿਤ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਜੱਗਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਐਮ ਡੀਆਈਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 416 ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
•    ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੇਟ ਪਾਸ: ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ (Geo-Fencing): ਸਾਰੀਆਂ 416 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ 'ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ' ('Geo-Fencing') ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟ ਪਾਸ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ 'J-Form' ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
•    ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ: ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 72 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31, ਮਾਰਚ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ (Kerosene) ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
•    ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
•    ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ (Open Sale): ਸਰਕਾਰ "ਨੀਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ" (ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਫੈਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
•    ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਲਣ: LPG ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
1.    LPG ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
2.    ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ: ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3.    ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ: ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ LPG ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30, ਮਾਰਚ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (Kerosene) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ
•    ਸੁਖਾਲੀ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
•    ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•    ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ: ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ (Storage) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
1.    ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਭਾਵੇਂ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
2.    ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਨੋਟ: ਇਹ ਢਿੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ (PDS) ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

Himachal Pradesh,24,March,2026,(Azad Soch News):-  ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (Revised Estimates) ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 11,965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (Government of Himachal Pradesh) 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ (Limited Tax Base) ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।'ਬਜਟ ਸੰਖੇਪ' ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 1,03,994 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,12,319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Himachal Pradesh) ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2022-23 ਵਿੱਚ 76,681 ਕਰੋੜ, 2023-24 ਵਿੱਚ 85,295 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 93,625 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ 2024-25 ਵਿੱਚ 6,260.93 ਕਰੋੜ, 2025-26 ਵਿੱਚ 6,693 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 7,271 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2027-28 ਵਿੱਚ ਇਹ ₹8,115 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2028-29 ਵਿੱਚ ₹8,865 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 2025-26 ਵਿੱਚ 3,205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 858.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2027-28 ਵਿੱਚ 910.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2028-29 ਵਿੱਚ 965.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ
•    ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ: ₹41,173 ਕਰੋੜ (ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ)।
•    ਵਾਪਸੀ (Repayment): ₹32,004 ਕਰੋੜ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)।
•    ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀ: ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹1,03,994 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
1.    ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ: ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 'Revenue Deficit Grant' (RDG) ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2.    ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ: ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਲਗਭਗ 70-80%) ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3.    ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੇ ਪੱਕੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ (Committed Expenditure) 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 20% ਰਕਮ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (21 ਮਾਰਚ 2026) ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹54,928 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Chandigarh,24,March,2026,(Azad Soch News):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਮਾਰਚ 2026) ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 'ਕਾਰਡੀਅਕ ਸੈਂਟਰਾਂ' (Cardiac Centres) ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ?
ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (Gurugram), ਪੰਚਕੂਲਾ (Panchkula), ਅੰਬਾਲਾ (Ambala) ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ (Faridabad) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
1.    ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ (Pending Dues): ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ (Meditrina Group) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ ₹9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹15 ਕਰੋੜ ਤੱਕ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
2.    ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮੁੱਦੇ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
3.    ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ: ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
•    ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
•    ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰੈਫਰਲ: ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (PGI Chandigarh) ਜਾਂ ਰੋਹਤਕ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. (PGIMS Rohtak) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ।