*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ: ਡਾ. ਰਮਿਤਾ ਅੱਗਰਵਾਲ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ 2026:- ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (SHA), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ 323 ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 14.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਵਿੱਚੋਂ 185 ਮਾਮਲੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਨਿੱਜੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਟੀਪੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰਭ ਸਮਾਪਤੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਟੀਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।”

ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਮਿਤਾ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਰਭਕਾਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”

ਡਾ. ਰਮਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ:

ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ: ਕੰਡੋਮ, ਆਈਯੂਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ।

ਅਣਯੋਜਿਤ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ: ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੰਪਤੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ: ਜਨਮ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ।

ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਤਰੇ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣਾ।

ਭ੍ਰੂਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ: ਭ੍ਰੂਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜਨਮਜਾਤ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ।

ਨਿੱਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਨ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,09 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Revenue Department) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 60 ਪਟਵਾਰੀਆਂ (Patwaris) ਅਤੇ 4 ਕਾਨੂੰਨਗੋ (Kanungos) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਤਰੱਕੀ) ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼: ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

2. ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ?
ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (Naib Tehsildar) ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਵਰ: ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Revenue Officers) ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਤਕਸੀਮ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 64 ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ (Seniority List) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     'ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047' ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ (ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ)
12 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 18 ਫੁੱਟ: ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ。

ਮਾਰਚ 2027 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2027 (ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ) ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 3,240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,696 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1,544 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ。

2. ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀ (Electric Vehicles) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ (Radius) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ。

ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ。

3. ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ)
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰੀ ਘਾਹ ਜਾਂ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਰਗੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ: ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,04, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਸਰਵਜਨਕ ਆਵਾਜਾਈ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1,725 ਨਵੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ (Electric Buses) ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ:
ਇਹ 18 ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਨਗਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
1.    ਲਖਨਊ
2.    ਕਾਨਪੁਰ
3.    ਵਾਰਾਣਸੀ (ਕਾਸ਼ੀ)
4.    ਅਯੁੱਧਿਆ
5.    ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ
6.    ਗੋਰਖਪੁਰ
7.    ਮੇਰਠ
8.    ਆਗਰਾ
9.    ਮਥੁਰਾ
10.    ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ
11.    ਨੋਇਡਾ
12.    ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ
13.    ਬਰੇਲੀ
14.    ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ
15.    ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ
16.    ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ
17.    ਅਲੀਗੜ੍ਹ
18.    ਝਾਂਸੀ

ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
1. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (Daily Commuters): ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਟੋ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (Students) ਲਈ ਸੌਖ: ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ (AC) ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
3. ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ (Tourists) ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ: ਅਯੁੱਧਿਆ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ:
•    ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ: ਕੋਈ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ (Noise-free), ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਕੈਮਰੇ, ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ।
•    ਆਧੁਨਿਕ ਸਫ਼ਰ: ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ (Low-floor) ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ AC ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ-ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਨਤੀਜਾ: ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 'ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ' (Green & Clean Mobility) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Department of Education) ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੂ (ਹੀਟਵੇਵ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:
•    ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
•    ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ: ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
•    ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਏਡਿਡ) ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 30, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-       ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ Work and Holiday (Subclass 462) ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ (2026-2027) ਦੇ ਬੈਲਟ (ਲਾਟਰੀ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ 4 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ (3 ਹਫ਼ਤੇ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ (Eligibility)
•    ਉਮਰ: ਬੈਲਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ (inclusive) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•    ਪੜ੍ਹਾਈ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (Undergraduate study) ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
•    ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ (Functional English) ਦਾ ਸਬੂਤ (ਜਿਵੇਂ IELTS ਜਾਂ PTE ਦਾ ਸਕੋਰ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ (Valid) ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ PAN ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਇਸ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ PAN ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)।
ਬੈਲਟ (ਲਾਟਰੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
1.    ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ImmiAccount ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ 25 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2.    ਫ਼ੀਸ: ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ AUD 25 (ਲਗਭਗ 1,400 ਰੁਪਏ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ-ਰਿਫੰਡੇਬਲ (Non-refundable) ਹੈ।
3.    ਚੋਣ (Selection): ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰੈਂਡਮ ਡਰਾਅ (Random Draw) ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਟਾ 1,000 ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਹੈ।
4.    ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ: ਜੇਕਰ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ (Invitation) ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖ਼ਾਸ ਨੋਟ: ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ, ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ (Short-term) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ; ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ*

*• ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ: ਖੁੱਡੀਆਂ*

*• ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 23,410 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 35.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ , 2026* ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 23,410 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2,35,899 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 35.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡੀਐਸਆਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

New Delhi,22,May,2026,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਰੀਦ 'ਤੇ ਗਊਆਂ, ਗਾਵਾਂ, ਵੱਛਿਆਂ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ (ਈਦ-ਉਲ-ਅਜ਼ਹਾ) ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਊਆਂ, ਵੱਛਿਆਂ, ਊਠਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸਲੂਟਰਿੰਗ (ਜ਼ਬਹ ਕਰਨ) 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ: ਜਨਤਕ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਿੱਧਾ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) ਤਹਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ CNG (ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ.) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
•    CNG 'ਚ ਵਾਧਾ: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ CNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਅਤੇ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (PNG) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
•    4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ: ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
•    ਕਾਰਨ: ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ) ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਰ: ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ CNG ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰੇਟ (3 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ CNG ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ)
ਸ਼ਹਿਰ    ਪੈਟਰੋਲ (ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ)    ਡੀਜ਼ਲ (ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ)    CNG (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ)
ਲੁਧਿਆਣਾ    ₹101.40 - ₹101.90    ₹91.80 - ₹92.30    ₹92.50 - ₹93.50
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ    ₹102.10 - ₹102.60    ₹92.40 - ₹92.90    ₹93.00 - ₹94.00
ਜਲੰਧਰ    ₹100.90 - ₹101.40    ₹91.30 - ₹91.80    ₹91.50 - ₹92.50
ਪਟਿਆਲਾ    ₹101.20 - ₹101.70    ₹91.60 - ₹92.10    ₹92.00 - ₹93.00
ਮੋਹਾਲੀ (SAS ਨਗਰ)    ₹101.80 - ₹102.30    ₹92.10 - ₹92.60    ₹90.50 - ₹91.50
 
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
•    ਵੈਟ (VAT) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਡਿਪੂਆਂ (Depots) ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
•    CNG ਦੇ ਰੇਟ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ IRM Energy, Think Gas ਆਦਿ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ CNG ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  

*ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ ,2026:-  ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੇਗੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਖਲਾਫੀਯਾਫਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਪੈਸਕੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।”

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਪਰਾਧ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ,2026:-  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ "ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ" ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ, ਡਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਹੈ, 1602 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 806 ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ 739.2, ਮਨੀਪੁਰ 627.8, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 570.3, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 470.4, ਉੜੀਸਾ 431.2, ਰਾਜਸਥਾਨ 390.4 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 338.9 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 227.1 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਦੇ ‘ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਕਸਟਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਰਹੀ ਨਤੀਜੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ 187% ਵਾਧਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 7 ਮਈ 2026: ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਹੇਠ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ (1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025) ਦੌਰਾਨ 10.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ - ਜੋ ਕਿ 187% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 452 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 166% ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 6.845 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 11.517 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 68% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 38,327 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 72,480 ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 89% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਰਸ ਅਤੇ ਆਈਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਹੇਠ 1498 ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 1867 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 376 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 481 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 298% ਅਤੇ 288% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸਐਸਪੀ) ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਰੁਖ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

“ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਾ ਜਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਹੈ।

ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 48 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ₹9.10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹8.60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।