ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET (UG) 2026 ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Re-exam) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਕ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ (Telegram) 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (Temporary Ban) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕਾਰਨ
22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ: ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 22 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫੇਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਰੋਕ: NTA ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ‘PAPER LEAKED NEET’ ਅਤੇ ‘Private Mafia’ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

'ਮੈਸੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ' ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਐਡਿਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਐਪ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ (ਸੋਧਣ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਾਰਨ: NTA ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੱਗ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਸਮਾਂ (Timestamp) ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਮਚਦੀ ਸੀ।

ਆਈਟੀ ਐਕਟ (IT Act) ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69A (Section 69A) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ।

NTA ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
NTA ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਫਵਾਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ NTA ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।

ਰੂਸ, 31, ਮਾਰਚ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (Export) 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
1. ਰੂਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਰੂਸ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ (Gasoline) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੋਵਾਕ (Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
•    ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਣਾਅ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
•    ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ: ਯੂਕਰੇਨ (Ukraine) ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
•    ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ (Brent Crude) ਦੀ ਕੀਮਤ $125 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
3. ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•    ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਧਾ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ (Nayara Energy) ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹5 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
•    ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ (Petrol And Diesel)' ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) ਵਿੱਚ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Amritsar Sahib,17 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ (Actress Kangana Ranaut) ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (Sensor Board) ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Certificate) ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (Advocate Harjinder Singh Dhami) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ,ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ (Independent Member of Parliament Sarabjit Singh) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ 6 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ,ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ,ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਐਫਸੀ (CBFC) ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਸੀਬੀਐਫਸੀ (CBFC) ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ 3 ਸੀਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 25,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨਾਮ  

SAS Nagar, 15 January 2025,(Azad Soch News):- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3/25/23-STE4/293 ਮਿਤੀ 05.07.2023 ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਈਨਾ/ਮਾਂਝਾ ਡੋਰ (ਨਾਈਲੋਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਡੋਰ/ਧਾਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਡੋਰ/ਧਾਗਾ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ/ਕੱਚ/ਤਿੱਖੀ ਧਾਤੂ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਜਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਨੀ ਡੋਰ/ਨਾਈਲੋਨ/ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਧਾਗੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਦਾ/ਸਟੋਰ/ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ/ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ/ਵਰਤਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-2810 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 25,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ) ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Chandigarh,17 DEC,2024,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ (Mobile) ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ (Police Headquarter) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ (Electronic Communication) ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਇੰਚਾਰਜ (Unit In Charge) ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ,ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (Policeman)  ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

Amirtsar Sahib,29 NOV,2024,(Azad Soch News):- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (Advocate Harjinder Singh Dhami) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਝਿਲਮਿਲ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (Jhilmil Metro Station) ’ਤੇ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਝਿਲਮਿਲ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਾਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

New Delhi,21 Sep,2024,(Azad Soch News):- ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ((AB-PMJA) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PHANA) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ (Union Health Minister JP Nadda) ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,PHANA ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PHANA) ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰ (Medical Cover) ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ,ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ,ਸੀਐਮ ਮਾਨ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,ਕਿਉਂਕਿ,ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ,ਜੋ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Ayushman Bharat Programme) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ।

Brazil,31 August,2024,(Azad Soch News):- ਐਲੋਨ ਮਸਕ (Elon Musk) ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (Brazil) ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ,ਜੱਜ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ,ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਜੱਜ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡੀ ਮੋਰੇਸ (Judge Alexander De Moraes) ਅਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੋਰੇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੀਇਸ (ਕਰੀਬ 27.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Amritsar Sahib,26 Jun,2024,(Azad Soch News):- ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (Shri Darbar Sahib Ji) ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ,ਇਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕੋ ਪਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੋ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਖਿਚਵਾਉਣ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ (Videography) ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Tajikistan,22 June,2024,(Azad Soch News):- ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਬੁਰਕੇ ਵਰਗੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਹਿਨਾਵੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਬੈਨ (Burqa Ban) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ (Soviet Union) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਇਸ ਵਿਚ ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਤੇ ਈਦ-ਉਲ-ਅਜਹਾ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਨਾਵੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ,ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ 7920 (61,623 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਸੋਮੋਨੀ (Somoni) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ 39500 ਸੋਮੋਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

New Delhi,19 March,2024,(Azad Soch News):- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 (Lok Sabha Elections 2024) ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ,ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।