ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ ਉੱਖੜਨ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
•    ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ (UHBVN ਅਤੇ DHBVN) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
•    24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
•    ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Power Infrastructure) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ₹912 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ - DISCOMs) ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (National Benchmarks) ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ₹912 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

• ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ: ਇਸ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
• ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ: ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਲਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

2. ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 'ਡਿਸਕਾਮ' ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

• UHBVN ਅਤੇ DHBVN ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ (UHBVN) ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ (DHBVN)—ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• AT&C ਲਾਸ (ਘਾਟੇ) ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (AT&C Loss) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਾਮ ਹੁਣ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ:

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ: ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਾਂ (NCR ਖੇਤਰ) ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ।

ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

2. ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ (NCR) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ:
ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ: ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਟਵੀਟ (X) ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Haryana State Commission for Women) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਕਾਰਕੁਜ਼ਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ
•    ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ: ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
•    ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ: ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ (ਭਾਜਪਾ) ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ:
•    ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: ਮਹਿਲਾ ਉਤਪੀੜਨ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
•    ਚਰਚਿਤ ਬਿਆਨ: ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ (Live-in Relationships) ਅਤੇ ਓ.ਵਾਈ.ਓ (OYO) ਰੂਮਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛਿੜੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭਾਲ: ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,09 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Revenue Department) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 60 ਪਟਵਾਰੀਆਂ (Patwaris) ਅਤੇ 4 ਕਾਨੂੰਨਗੋ (Kanungos) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਤਰੱਕੀ) ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼: ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

2. ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ?
ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (Naib Tehsildar) ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਵਰ: ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Revenue Officers) ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਤਕਸੀਮ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 64 ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ (Seniority List) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ (Sunflower) ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ (Registration Portal) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ JICA-ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Sustainable Horticulture Promotion Project) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ (Environment Day) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਮਿਆਦ:
ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ 3 ਦਿਨਾਂ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨਾਂ) ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਣ।

'ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' ਪੋਰਟਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' (Meri Fasal Mera Byora) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ: ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀਐਸਸੀ (CSC) ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ (Western Disturbance) ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰਜ-ਚਮਕ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ (ਯੈਲੋ/ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਧੜ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕੇ:
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਕਰਨਾਲ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਲਾਹ: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ (Solar Energy) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ (ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
•    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ (Rooftop Solar) 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।
•    ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ।
•    ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ (PM-KUSUM)
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ-ਕੁਸੁਮ (PM-KUSUM) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ:
•    ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵੰਡ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਫ-ਗ੍ਰਿਡ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
•    ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ: ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।
 ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ: ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ (Carbon Footprint) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 14 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉਮਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ "ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ" ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ (Technical Education) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ (Polytechnic Colleges) ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:
1.    ਯਮੁਨਾਨਗਰ (Yamunanagar)
2.    ਜੀਂਦ (Jind)
3.    ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ (Mahendragarh)
4.    ਸਿਰਸਾ (Sirsa)
ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੋਰਸ (New Age Courses):
ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (Industries) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ:
•    ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ML)
•    ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ (Data Science)
•    ਡ੍ਰੋਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (Drone Technology): ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
•    ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (Cyber Security)
•    ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ (Robotics & Automation)
•    ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ (Cloud Computing)
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
•    ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ।
•    ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (Placement): ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
•    ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਂ (Hi-tech Labs): ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ (व्यावहारिक) ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ' ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (Job Creators) ਬਣ ਸਕਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-        ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ (VAT) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ:
ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰੇਟ (ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ):
•    ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (Gurugram):
o    ਪੈਟਰੋਲ: ~₹95.10 ਤੋਂ ₹95.30
o    ਡੀਜ਼ਲ: ~₹87.95 ਤੋਂ ₹88.10
•    ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ (Faridabad):
o    ਪੈਟਰੋਲ: ~₹95.40 ਤੋਂ ₹95.60
o    ਡੀਜ਼ਲ: ~₹88.20 ਤੋਂ ₹88.40
•    ਅੰਬਾਲਾ (Ambala):
o    ਪੈਟਰੋਲ: ~₹95.20 ਤੋਂ ₹95.40
o    ਡੀਜ਼ਲ: ~₹88.05 ਤੋਂ ₹88.20
•    ਪੰਚਕੂਲਾ (Panchkula):
o    ਪੈਟਰੋਲ: ~₹95.35 ਤੋਂ ₹95.50
o    ਡੀਜ਼ਲ: ~₹88.15 ਤੋਂ ₹88.30
ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ:
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ SMS ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•    Indian Oil (IOCL): ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ RSP <ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਡ> ਲਿਖ ਕੇ 9224992249 'ਤੇ SMS ਭੇਜੋ।
•    Bharat Petroleum (BPCL): RSP <ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਡ> ਲਿਖ ਕੇ 9223112222 'ਤੇ SMS ਭੇਜੋ।
•    Hindustan Petroleum (HPCL): HPPRICE <ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਡ> ਲਿਖ ਕੇ 9222201122 'ਤੇ SMS ਭੇਜੋ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਮ.ਏ.) (Indian Medical Association (IMA)) ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਆਈਐਮਏ ਹਰਿਆਣਾ (IMA Haryana) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਨੀਲਾ ਸੋਨੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ (CEO) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਮਓਯੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਮ.ਏ.) (Indian Medical Association (IMA)) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।