ਹਰਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ (Haryana Chief Secretary Anurag Rastogi) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, 11.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 8.32 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (AgriStake Program) ਦੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Transparent And Data-Based Agricultural System) ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੁਹਰਾਈ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।

ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 7100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 6808 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭੂ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ (Georeferencing) ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 95.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਗਰੀਸਟੈਕ (AgriStack) - ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

·         ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 7,100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,808 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ (Geo-referencing) ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 95.89% (ਲਗਭਗ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

·         1.75 ਕਰੋੜ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਸੂਬੇ ਦੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਲਾਟਾਂ (ਖੇਤਾਂ) ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. (GPS) ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

·         ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਹੁਣ ਤੱਕ 11.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ (Enrollment) ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 8.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ (Unique Farmer IDs) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

2. 'ਐਗਰੀਸਟੈਕ' (AgriStack) ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ:

·         ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਸਲ ਸਰਵੇਖਣ (Digital Crop Survey): ਇਸ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ (Kharif) ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ।

·         ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ (Land Records), ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ (PM-KISAN) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

·         ਆਸਾਨ ਲੋਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ: ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ (KCC) ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕਲੇਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ:

ਸੀਐਸਸੀ (CSC) ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (Common Service Centres - CSC) ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ 'ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ' ਬਣਵਾ ਸਕਣ।

Chandigarh,24,March,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ (Electric City Bus Service) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•    ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਜਗਾਧਰੀ (ਯਮੁਨਾਨਗਰ), ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ, ਰੇਵਾੜੀ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦ।
•    ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
•    ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 50-50 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਸਹੂਲਤਾਂ: ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ (AC) ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ, ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜੀਪੀਐਸ (GPS) ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਕਿਰਾਇਆ: ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (Electric Bus Depot And Charging Station) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ
1.    ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ।
2.    ਸਸਤਾ ਸਫ਼ਰ: ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
3.    ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ (Main Bus Stand And Railway Station) ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਪਹਿਲ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ' (PM e-Bus Sewa) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਗ੍ਰੀਨ' ('Green') ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

Chandigarh,05,March,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਹਾੜੀ (ਰਬੀ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP (2026-27 ਸੀਜ਼ਨ)ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਮ MSP (ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ ਕਣਕ ₹2,585 ₹160 ਸਰ੍ਹੋਂ ₹6,200 ₹250 ਛੋਲੇ (Gram) ₹5,875 ₹225 ਮਸਰ (Lentil) ₹7,000 ₹300 ਜੌਂ (Barley) ₹2,150 ₹170 ਸੂਰਜਮੁਖੀ ₹7,721-ਮੂੰਗੀ (ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ) ₹8,768

ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ:

ਮਸਰ: 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ।

ਸਰ੍ਹੋਂ: 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 1 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ।

ਕਣਕ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਛੋਲੇ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ।

ਮੂੰਗੀ (ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ): 15 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ।

ਸੂਰਜਮੁਖੀ: 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ।

ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ
ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ (MFMB): ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 'ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਲਓ।

ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਫੇਡ (HAFED) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HSWC) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ PoS (Point of Sale) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਇਗੀ: ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

Gurugram,09,JUN,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ,ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਪਟੌਦੀ-ਰੇਵਾੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ (Gurugram-Pataudi-Rewari National Highway) ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ NHAI ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਪਟੌਦੀ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ (Rewari) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ NH 352W ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ (Dwarka Expressway) 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ-84 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਪਿੰਡ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (Gurugram) ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰੇਵਾੜੀ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ (Highway) 'ਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

Chandigarh,07,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Center Government) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਲਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਿਸਾਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਸਿਰਸਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ III ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਇਰਨ, ਏਅਰ ਰੈਂਡ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ, ਹੌਟਲਾਈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਲਿੰਕ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲੈਕਆਊਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਸਫਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ :-  ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ), ਰੂਪਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ +91 96461-51466 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਅ/ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ/ਚੋਅ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਗ ਸਪਲਾਇਰ, ਵਾਇਰ ਬਾਈਂਡਰ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਥੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ 'ਤੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ., ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Chandigarh,24 May,2024,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ (Chief Electoral Officer Anurag Agarwal) ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ (Karnal Vidhan Sabha Seat) 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 45,576 ਈਵੀਐਮ (ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ) (Belt Unit) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24,039 ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 26,040 VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,VVPAT ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20,031 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (Polling Station) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19,812 ਸਥਾਈ ਅਤੇ 219 ਅਸਥਾਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (Polling Stations) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5,470 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 14,342 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ,ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 176 ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਇੱਥੇ 99 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 96 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 71 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ,ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (Polling Stations) 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 44 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 91 ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।