ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਬਰੀ ਨੰਗਲ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬੱਬਰੀ ਨੰਗਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੀ ਕੁੱਲ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 22 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 11 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ (ਗਿਰਦਾਵਰੀ) ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਮਤੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ  ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ :
 ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ  ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਿਪਲਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 50000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ  ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛੇਹਰਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਕਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਫਾਈਲ ਸੌਂਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 2,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਏਜੰਟ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਬਾਕੀ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ 2025:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਮਈ, 2025 –

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਏ.ਟੀ.ਪੀ.) ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਕਤ ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਸਦੀਕ ਉਪਰੰਤ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਮਈ, 2025 –

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ, 2025 :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਖੇ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਪਰੰਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਕਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕਲਰਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਯੂਨਿਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਮਈ, 2025:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਰਈਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 40000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਲ 2019-2024 ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਉਕਤ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 40000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਮਈ, 2025:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ.) ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,05,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ., ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੋਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਕਤ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 1,05,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ - ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਖੇਤਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੂ ਪੱਟੀ ਦੇ  ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ  ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ 18,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ:
 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ  ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐਮ.ਵੀ.ਆਈ.) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3,600 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 7,200 ਰੁਪਏ  ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 1,26,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ , ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ,ਜਿਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ 1,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 3,600 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ-ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ* 

*ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ*

*ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ* ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ ‘ਸੜਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਿਆਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 64878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18944 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ 3459.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ‘ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ’ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੌੜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 226.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 78 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 389.17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 'ਤੇ 266.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ 6857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15947 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1597 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ 144 ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48.10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਮਵੀਰ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

----