ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦਲ,  ਭਾਰਤੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਰਟੀ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ), ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਪਾਰਟੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ,  ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਫੂਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਗਰੂਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਵੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ:

ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਇਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਸੀਆਈ ਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਈਟੀ ਮਾਡੀਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਈਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਈਸੀਆਈ ਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ:

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 64-ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 49ਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਟ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 194 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਨੁਅਲ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ, ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨ, ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 35 ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 14 ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਜ/ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਵੇਰਵੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ, ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਹਲਕਾ-ਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਡਾਟਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਡਾਟਾ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਨੁਅਲ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਨਿਯਮ 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 49ਐਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਐਪ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਓ.) ਹੁਣ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਈਸੀਆਈ ਨੈਟ ਐਪ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀ.ਆਰ.ਓ. ਵਲੋਂ ਈਸੀਆਈ ਨੈਟ ’ਚ ਡਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਐਪ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟਿਵਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਟਾ ਆਫਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਟਿਵਟੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਵੋਟਿੰਗ ਟਰਨਆਊਟ ਐਪ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸੀਆਈ ਨੈਟ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਉਟ ਡਾਟਾ ਸੈਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੀਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਫੋਨ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰੇਕ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਐਪ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੌਤਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 64-ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 3 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 64- ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ ਲਈ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਵਿਆ ਅਰੋੜਾ (ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  
 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 2 ਜੂਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ:

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਈ.ਐਮ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 28 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 36 ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼. ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਚੱਜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਈ.ਐਮ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ  ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਈਸੀਆਈਨੈਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਹੇਠ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ:

ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਅਤੇ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 1961 ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਣ/ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਿੱਚ-ਆਫ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਜੂਟ ਬੈਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 49ਐਮ, ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਲਿੱਪਾਂ (ਵੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਛਾਣ ਸਲਿੱਪਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੂਥ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ. ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਬਿਨ. ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 1200 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼/ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਿੱਧੇ ਆਰ.ਜੀ.ਆਈ. ਡੇਟਾਬੇਸ (ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਵੋਟਰ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੀਈਓ/ਡੀਈਓ/ਈਆਰਓ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 4,719 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ (ਸੀਈਓ-40/ਡੀਈਓ-800/ਈਆਰਓ-3879) ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ/ਭਾਜਪਾ/ਬਸਪਾ/ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ)/ਐਨਪੀਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਈ.ਐਮ. (ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ) ਵਿਖੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ।

ਸਿਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ - ਈਸੀਆਈਐਨਈਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ (40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਾਂ/ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਐਪ) ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਈ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 28 ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950, 1951, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 1960, ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ, 1961 ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਐਲਓ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਈ.ਐਮ. ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਈ.ਐਮ. ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ 36 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਐਸਐਮਐਨਓਜ਼ ਅਤੇ ਐਮਐਨਓਜ਼ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਈ.ਐਮ.ਵਿਖੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਈ-ਆਫਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ  ਅਤੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Maharashtra,20 OCT,2024,(Azad Soch News):- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Maharashtra Vidhan Sabha Elections) ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 99 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੂੰ ਕਾਮਾਠੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ (Assembly Seat) ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,ਬਾਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਧੀਰ ਮੁਤਗੀਵਾਰ, ਜਦੋਂਕਿ ਭੋਕਦਰਾਨ ਤੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ,ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 288 ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

New Delhi,16,OCT,2024,(Azad Soch News):- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ (Assembly Seats) 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਹ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਹਨ,ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 316 ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 831 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ,15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ,ਇਹ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ 25 ਨਵੰਬਰ, 2024 (ਸੋਮਵਾਰ) ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

New Delhi,03 Jane,2024,(Azad Soch News):- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Lok Sabha Elections) ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗਾ,ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ,ਜੋ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ,ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ (Election Commission Voting) ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (Press Conference) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਹੋਵੇ,ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 (Commission Lok Sabha Elections 2024) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ,ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Deputy Election Commissioner) ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ (Voting) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।