ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ (Patwar Circles) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (Reorganization) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਾਜਸਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Revenue Administration) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ
•    ਨਵੇਂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ: ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
•    ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ (Digital) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ (Mutation) ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
2. ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
•    ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ: ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋਣਗੇ।
•    ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਨਵੇਂ ਸਰਕਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ:
ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ (Workload) ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 'ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ' (ਸੁਸ਼ਾਸਨ) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSCs) ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ PM-KISAN e-KYC ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ CSCs ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਛਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ
•    ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ: ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 'ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' (MFMB) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ (DBT): ਸੀਐਸਸੀ (CSC) ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
•    ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ: ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ CSC ਸੈਂਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
•    ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (Department of Agriculture) ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1 ਮਈ 2026 (ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ: 7 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ
•    ਬਗਾਵਤ: 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
•    ਮਕਸਦ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
•    ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ: ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ (Confidence Motion) ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
2. ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ: 
•    ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ: ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
•    MGNREGA 'ਤੇ ਚਰਚਾ: ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
•    ਕੌਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਗੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ 'ਰੀਕਾਲ' (ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

Chandigarh,18,JAN,2026,(Azad Soch News):-   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Chandigarh Education Department) ਨੇ ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ (Cold And Dense Fog) ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (UT School Education Department) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ (ਗ੍ਰੇਡ 6 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ।ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਪਹਿਰ 1:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:40 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:40 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ( Education Department)ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05, ਅਕਤੂਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ (Non-Teaching Staff) ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਲੀਵ) ਨਿਯਮਾਂ 2016 (Haryana Civil Services (Leave) Rules 2016) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।ਇਹ ਬਦਲਾਅ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

Chandigarh,24,AUG,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) (Punjab University (PU)) ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (Election Code) ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 09.30 ਤੋਂ 10.30 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਲਈ 02.30 ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ,28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੂਚੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 02.30 ਵਜੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

New Delhi,13 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP)-3 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ,9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਗ੍ਰੇਪ-3 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,CAQM ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਪ-3 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ, GRAP ਦੇ ਪੜਾਅ-1 ਅਤੇ ਪੜਾਅ-2 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

New Delhi,01 NOV,2024,(Azad Soch News):- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Delhi Assembly Elections) ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Lok Sabha Elections) ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

New Delhi,19,NOV,2024,(Azad Soch News):- ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ (GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ (Meeting) ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ,ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ (GST) ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ (Tax Concessions) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਗਭਗ 200 ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ (GST) ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ (GST) ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (Luxury Goods) ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਦਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

20 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ 5% ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 12% ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ (Tex) ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Chandigarh, 25 July 2024,(Azad Soch News):-  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ INDIA ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ (DMK) ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਹੁਣੇ ਕੱਲ੍ਹ, INDIA ਗਠਜੋੜ ਬਲਾਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2024-25 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ,ਜਦੋਂ INDIA ਗਠਜੋੜ ਬਲਾਕ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ,ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਵਾਂਗ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ (Chief Minister Sukhwinder Sukhu) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ (MK Stalin) ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ?ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਕਾਇਆ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 6,767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

New Mumbai,19 July,2024,(Azad Soch News):- ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਤਾਰੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ (Hardik Pandya) ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram) ’ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਗਸਤਿਆ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦਿਆਂਗੇ।

Chandigarh, 16 July 2024,(Azad Soch News):-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਅਰ ਰੇਜ਼ਰਜ਼ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. (ਟਰੈਸ ਲੌਂਜ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਰੇਜ਼ਰਜ਼ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਅਰ ਰੇਜ਼ਰਜ਼ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਸੰਕਲਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੇਅਰ ਡ੍ਰੈਸਰ ਐਂਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੇਕਅੱਪ ਆਰਟਿਸਟ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਅਤੇ ਨੇਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਰੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇਅਰ ਰੇਜ਼ਰਜ਼ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।