ਲੱਦਾਖ/ਨੁਬਰਾ,06 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨੁਬਰਾ (Nubra) ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 'ਕੂਲ ਲਿਪ' (Cool Lip) ਨਾਮਕ ਮਾਊਥ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ (Ban) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੂਬਰਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਗਮਿਤ ਰਫ਼ਤਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੂਲ ਲਿਪ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਵਿਕਰੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
ਨਸ਼ੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ: ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 'ਕੂਲ ਲਿਪ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਊਥ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਲਤ: ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਊਥ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।

ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ: ਨਿਕੋਟੀਨ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਨੁਬਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ, 02, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ (Australian Government) ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧੌਂਸ (Cyberbullying) ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ
•    ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ: 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social Media) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
•    ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ: ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ' ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁਣ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।
•    ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ Instagram, TikTok, Facebook, X, Snapchat) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।
2. ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ (Social Media Company) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
•    ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•    ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ (Body Image) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
•    ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
4. ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਏਜ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' (Age Verification) ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

Russia,13,FEB,2026,(Azad Soch News):-   ਰੂਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ, ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।

ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਢੰਗ

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ DNS ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ

ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੀਬੀਸੀ, ਡੌਇਚੇ ਵੇਲੇ, ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਟੌਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕਾਰਨ

ਰੋਸਕੋਮਨਾਡਜ਼ੋਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਕੈਪਟੈਬ ਬਾਇਓਟੈਕ, ਸੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਆਈਵੀ ਫਲਿਊਡ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਚਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਚਐਸਸੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 11 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੰਪਨੀ ਦੀ 3,30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ) ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਉਪਰੰਤ, ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਕੈਪਟੈਬ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਾਰਮਲ ਸਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਐਡਵਰਸ ਡਰੱਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ (ਏਡੀਆਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੀਐਚਐਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਕਤ ਨਾਰਮਲ ਸਲਾਈਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐਚਐਸਸੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਡੀਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨਾਰਮਲ ਸਲਾਈਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਚਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਸਲਾਈਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟਾਕ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੈਬਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  
ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗੰਭੀਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੱਚੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮੋਟਾਪੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਦਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਹਲਕੇ, ਢਿੱਲੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਟੋਪੀਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਜਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਲੱਸੀ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਕੈਫੀਨ ਯੁਕਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਤਲੇ ਜਾਂ ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣਾ, ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸੁੱਕੀ ਲਾਲ ਚਮੜੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਉਲਟੀਆਂ, ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮੂਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

Bangladesh,12,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ (Awami League) ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ,ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ,ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (International Criminal Tribunal) ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਕੈਬਨਿਟ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। 

Chandigarh, April 02, 2025,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਈ.ਪੀ. ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjab University) ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ,ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਸੈਕਟਰ 14 ਅਤੇ 25 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjab University) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjab University) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ, ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨਾਂ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Canada,06 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (Immigration) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ (Canadian Federal Government) ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੀਆਰ ਧਾਰਕ (PR Holder) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀਆਰ (PR) ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PGP) ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। IRCC 2025 ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000 ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

Saudi Arabia,31 OCT,2024,(Azad Soch News):- ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ‘ਸਿੰਘਮ ਅਗੇਨ’ ('Singham Again') ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਦੀ ‘ਭੂਲ ਭੁਲਾਇਆ 3’ ('Bhul Bhulaya 3') ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ (Saudi Arabia) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ,‘ਸਿੰਘਮ ਅਗੇਨ’ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਭੁਲ ਭੁਲਾਈਆ 3’ ‘ਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਪਿੰਕਵਿਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ (Rohit Shetty) ਦੀ ‘ਸਿੰਘਮ ਅਗੇਨ’ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਭੇਦ’ ਦਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਫਿਲਮ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਤਣਾਅ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ,ਅਨੀਸ ਬਜ਼ਮੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਭੂਲ ਭੁਲਾਇਆ 3’ ‘ਚ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ‘ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ (Saudi Govt) ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

New Delhi,10 Sep,2024,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ,ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 21 ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੰਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (Winter Action Plan) ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੰਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ Online Delivery) ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ,ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ,ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ,ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

New Delhi,06 June,2024,(Azad Soch News):- ਨਾਡਾ (Nada) ਦੀ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪੈਨਲ (ਏ.ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.) (ADDP) ਨੇ ਪਾਵਰਲਿਫਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਵਰਲਿਫਟਰ (Powerlifter) ਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ (Doping) ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2019 ’ਚ ਸਟੈਨੋਜ਼ੋਲੋਲ (Stanozolol) ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ (Positive Test) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗੱਸਤ ’ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ,ਉਹ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਓਪਨ 69 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ’ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ,ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨੋਰਐਂਡਰੋਸਟ੍ਰੋਨ,ਮੈਟਾਨਡੀਨੋਨ ਅਤੇ ਮੈਫੇਂਟਰਮਾਈਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ,ਏ.ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ADDP) ਨੇ ਨਾਡਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ 6 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।