ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼  ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 27 ਮਈ, 2025 ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਅਪੱਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀ 4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀਆ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 49.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲੋਂ 49.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਟਾਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਏਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇਗਾ।

ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਰਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1981 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ 17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਰਜੀਵ ਲੌਂਗਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 13 ਪੈਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 30 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ/ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ*:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ.) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ-2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ) ਨਿਯਮ-2025 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ-2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ) ਨਿਯਮ,-2025 ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, "ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮੇਲਾ) ਨਿਯਮ-2025" ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 3600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 3600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕ (ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ) ਦੀਆਂ 1650 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ) ਦੀਆਂ 1950 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ 47979 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
22 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 05 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ, ਬਾਦਲ ਲਈ ਸਿਰਜੀਆਂ 37 ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਭਾਗ/ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ 'ਤਨਖਾਹ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-11ਏ, ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 11ਬੀ, 11ਸੀ ਅਤੇ 11ਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਤ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਜਾਂ ਲਿਕੁਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
"ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ" ਅਤੇ "ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ" ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਮਕ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ "ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2010" ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੰਜੇੜੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ "ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ" ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ "ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ" ਨਾਮਕ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Chandigarh,07 June,2024,(Azad Soch News):- ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (Female Constable Kulwinder Kaur) ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਸੀਆਈਐਸਐਫ (CISF) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ (CISF) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ (Women Constables) ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕੰਗਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ (Chandigarh Airport) ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ,ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ,ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰਟਨ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।