ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 20, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ

• ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ (Market Access): ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ (ਦਵਾਈਆਂ) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ (H-1B) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
• ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜਾਂ (Critical Minerals) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮੰਥਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

1. ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ (Trade Deal) ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (Export) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ।
2. ਨਿਵੇਸ਼: ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
3. ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ: ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ (Indo-Pacific Region) ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜੇ (ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ)

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ 3 ਦਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ (ਡਿਊਟੀ) ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ,ਕਿਹਾ-ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ

ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਾਲਕ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ 2026:-  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ।

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਚੁੱਪ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ 'ਐਗਰੀਕਲਚਰ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 75% ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੇ? ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ?

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 2.8% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ 18% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰਪਣ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਾਖੜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ: ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

 ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ "ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਵਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ (Faridabad) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 149 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 592 ਟੀਮਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ,ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ (Farmer's Straw) ਸਾੜਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਟਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (District Deputy Commissioner) ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (Haryana Pollution Control Board) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (Deputation officers) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,GRAP ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Moscow,23,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਰੂਸ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ 5.43 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ S-400 ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (S-400 Triumph Air Defense Systems) ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,"ਰੂਸ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ S-400 ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

New Delhi, 09,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ (Indian Navy) ਲਈ 26 ਰਾਫੇਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ,ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਿੰਗਲ-ਸੀਟਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਟਵਿਨ-ਸੀਟਰ ਰਾਫੇਲ (Twin-Seater Rafale) ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੈੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਫੇਲ ਐਮ ਜੈੱਟਾਂ (Rafale M Jets) ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ,ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ (Fighter Plane) ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ’ਚ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ (INS Vikrant) ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਗ-29 ਬੇੜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਣਗੇ,ਨਵਾਂ ਰਾਫੇਲ ਮਰੀਨ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (Indian Navy) ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

Ukraine,01, DEC,2024,(Azad Soch News):- ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੇਨਸਕੀ (President Volodymyr Zelensky) ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ,ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਾਟੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜ਼ੈਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ (NATO) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ।

ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਦੌਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

New Delhi,10 Sep,2024,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ,ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 21 ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੰਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (Winter Action Plan) ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੰਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ Online Delivery) ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ,ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ,ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ,ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮ: ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ,ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 1590 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 34 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ,ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਸਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨਸੈੱਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ,ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਥੈਲੇ (ਈ.ਸੀ. ਬੈਗ) ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ (ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ: ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ

321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਮ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜੋ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੜ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਈ.ਸੀ. ਥੈਲਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ.) ਰਾਹੀਂ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 65 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 716 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 129 ਕੰਮ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 327 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ  321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ 1237 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 2,50,000 ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੈਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੇਨਾਂ/ਚੋਅ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 432 ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
 
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ., ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਿਆਂਕ ਭਾਰਤੀ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਦਿਪਰਵਾ ਲਾਕੜਾ, ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਐਨ.ਐਚ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।