ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ
•    ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਰ, ਭਿਵਾਨੀ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
•    ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ: ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2. BBMB ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
•    ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ: BBMB ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
•    ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
3. ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ
•    SYL ਵਿਵਾਦ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
•    ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
1.    ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ: BBMB ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ।
2.    ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ: ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1. ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
•    ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ: ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (Climate Change) ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ (ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•    ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
2. ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ
•    ਵੋਟ ਬੈਂਕ: ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਨਰਮ" ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
•    SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ "ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ" (Riparian Principle) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
•    ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਝੋਨੇ (Rice) ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
•    ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ BBMB ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਨਤੀਜਾ: ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ BBMB ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ:-  ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 3381 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3381 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਬੈਚਾਂ 951 ਅਤੇ 2430 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 35 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 50,892 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 11000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

New Delhi,28 JAN,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Former Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal) ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ।’’

Haryana,01 DEC,2024,(Azad Soch News):- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (All India Congress Committee) ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ (CM Saini)  ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਤੀਆ ਵਿਖੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਰੋਡ  (Fatehabad Road) ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ,ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਿਰਸਾ (Lok Sabha Constituency Sirsa) ਦੇ ਰਤੀਆ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਤੀਆ ’ਚ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੋਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

Kolkata,19 August 2024,( Azad Soch News):- ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ (Bengal Govt) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (Former Cricketer Harbhajan Singh) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ (Governor CV Anand Bose) ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ (Governor CV Anand Bose) ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਜੀ. ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਐਚਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।

ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ (Governor CV Anand Bose) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ 'ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ' ਵਿੱਚ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ।

Chandigarh,09 June,2024,(Azad Soch News):- 10 ਜੂਨ 2024 (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।