ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•    ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (status) ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (Time-bound delivery) ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।
•    Ease of Doing Business: ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

Chandigarh, September 7, 2025,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ,ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।ਇਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (SMC), ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (Engineering Department) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

Chandigarh,06,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ (Accounting Department) ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (Bill Processing) ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ (Haryana Engineering Works Portal) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Department of Finance) ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (Modern Technology) ਰਾਹੀਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ, 17 ਜੂਨ (000) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਓ.ਆਰ.ਡੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਰਗੀ  ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਰਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ 9779-100-200 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ।

ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼ੇਖੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (0181-2911969) 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

New Delhi,18,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ (Delhi Police) ਨੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਵਜਾਏ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ,ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,ਟੈਂਟ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ,ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੋਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ,ਟੈਂਟ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

* ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
* ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਿਆ
* ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਦਿ਼ਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਇੰਪਲੀਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਮਲ ਸੇਤੀਆ, ਨਾਬਾਰਡ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Chandigarh,15, OCT,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ, ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਹੀ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ (ਸੀਰੀਜ਼ ਪਟਾਕੇ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ "ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ" (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਸਾਲਟਸ ਜਾਂ ਐਂਟੀਮੋਨੀ, ਲਿਥੀਅਮ, ਪਾਰਾ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਲੀਡ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਂਟੀਅਮ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਡੈਸੀਬਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ (31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ (ਨਵੰਬਰ 15, 2024) ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 9:00 ਤੋਂ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ (25-26 ਦਸੰਬਰ, 2024) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ (31 ਦਸੰਬਰ, 2024 - 1 ਜਨਵਰੀ, 2025)  ਨੂੰ 11:55 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮ: ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ,ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 1590 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 34 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ,ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਸਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨਸੈੱਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ,ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਥੈਲੇ (ਈ.ਸੀ. ਬੈਗ) ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ (ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Chandigarh,10 June,2024,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਧਾਨ ਸੈਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਪੱਧਰ (Sub-Divisional Level) 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤਕ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਰਕੇਗਾ,ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਧਾਨ ਸੈਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰੇਗਾ,ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਨੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਹਰ ਰੋਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਮਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਧਾਨ ਸੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿਚ ਆਮਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ , ਮਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ , ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਜਨ ਭਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ), ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰੀਗਣ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।