Azad Soch RSS Feed Generator decision - Azad Soch https://www.azadsoch.in/tag/2494/rss decision RSS Feed ਦਿੱਲੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਐਨਸੀਆਰ 15, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ CAQM (Commission for Air Quality Management) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (Air Quality Index-AQI) ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ GRAP (Graded Response Action Plan) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸੀਐਨਜੀ) ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ

...]]>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਐਨਸੀਆਰ 15, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ CAQM (Commission for Air Quality Management) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (Air Quality Index-AQI) ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ GRAP (Graded Response Action Plan) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸੀਐਨਜੀ) ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
•    ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ (Demolition) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ।
•    ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਿਯਮ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ BS-III ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ BS-IV ਡੀਜ਼ਲ) ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ।
•    ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ।
•    ਜਨਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟਾਂ (DG Sets) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਵਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਕੈਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ VAHAN ਅਤੇ PUCC ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ PUC ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਲਣ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

 

]]> Delhi https://www.azadsoch.in/delhi/delhi-air-quality-management-commission-has-taken-a-very-tough/article-23853 https://www.azadsoch.in/delhi/delhi-air-quality-management-commission-has-taken-a-very-tough/article-23853 Sat, 16 May 2026 12:09:17 +0530  ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ (ਅਪਾਹਜਾਂ) ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-          ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ (ਅਪਾਹਜਾਂ) ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
•    ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਹੁਣ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
•    ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ

...]]>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ (ਅਪਾਹਜਾਂ) ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
•    ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਹੁਣ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
•    ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 100% ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 60% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਸਹਾਇਕ (Attendant) ਲਈ ਛੋਟ: ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ (ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
 
ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
1.    ਈ-ਟਿਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਸ: ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'Bus Pass' ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2.    ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ: ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ' (PPP) ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
•    ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
•    ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ: ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
 ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

 

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/%C2%A0%E0%A8%B9%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%A3%E0%A8%BE-%E0%A8%A6%E0%A9%80-%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%AC-%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%98-%E0%A8%B8%E0%A9%88%E0%A8%A3%E0%A9%80-%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0-%E0%A8%A6%E0%A8%BE-%E0%A8%87%E0%A8%B9-%E0%A8%AB%E0%A9%88%E0%A8%B8%E0%A8%B2%E0%A8%BE-%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%82%E0%A8%97%E0%A8%9C%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82--%E0%A8%85%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%B9%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%82--%E0%A8%B2%E0%A8%88-%E0%A8%87%E0%A9%B1%E0%A8%95-%E0%A8%AC%E0%A8%B9%E0%A9%81%E0%A8%A4-%E0%A8%B9%E0%A9%80-%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%98%E0%A8%BE%E0%A8%AF%E0%A9%8B%E0%A8%97-%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A9%87-%E0%A8%B0%E0%A8%BE%E0%A8%B9%E0%A8%A4-%E0%A8%AD%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A8%86-%E0%A8%95%E0%A8%A6%E0%A8%AE-%E0%A8%B9%E0%A9%88/article-23269 https://www.azadsoch.in/haryana/%C2%A0%E0%A8%B9%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%A3%E0%A8%BE-%E0%A8%A6%E0%A9%80-%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%AC-%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%98-%E0%A8%B8%E0%A9%88%E0%A8%A3%E0%A9%80-%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0-%E0%A8%A6%E0%A8%BE-%E0%A8%87%E0%A8%B9-%E0%A8%AB%E0%A9%88%E0%A8%B8%E0%A8%B2%E0%A8%BE-%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%82%E0%A8%97%E0%A8%9C%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82--%E0%A8%85%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%B9%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%82--%E0%A8%B2%E0%A8%88-%E0%A8%87%E0%A9%B1%E0%A8%95-%E0%A8%AC%E0%A8%B9%E0%A9%81%E0%A8%A4-%E0%A8%B9%E0%A9%80-%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%98%E0%A8%BE%E0%A8%AF%E0%A9%8B%E0%A8%97-%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A9%87-%E0%A8%B0%E0%A8%BE%E0%A8%B9%E0%A8%A4-%E0%A8%AD%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A8%86-%E0%A8%95%E0%A8%A6%E0%A8%AE-%E0%A8%B9%E0%A9%88/article-23269 Mon, 27 Apr 2026 16:11:40 +0530 ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ*

  

*ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ*

  

*ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ*

  

*ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਹਾਅ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ*

  

*ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ*

...]]>

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ*

 

*ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ*

 

*ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ*

 

*ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਹਾਅ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ*

 

*ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ*

 

*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸੰਤਲੁਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ-6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ*

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ/ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।”

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਅ/ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਰ ਕੱਢਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ- 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

]]> Punjab https://www.azadsoch.in/punjab/the-decision-was-taken-with-the-aim-of-speeding-up/article-23006 https://www.azadsoch.in/punjab/the-decision-was-taken-with-the-aim-of-speeding-up/article-23006 Fri, 17 Apr 2026 21:16:03 +0530 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ (Class-IV) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ (31 ਮਾਰਚ 2027) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

]]>

ਪਟਿਆਲਾ, 17, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ (Class-IV) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਹਵਾਨ ਸਥਾਈ/ਅਸਥਾਈ ਕਲਾਸ-IV ਕਰਮਚਾਰੀ 7 ਮਈ 2026 (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ (Accounts And Partition Branch) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.csharyana.gov.in ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵਾਂਸ (Advance) ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ (31 ਮਾਰਚ 2027) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (Surety) 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ (Government Job) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ (Deputation) 'ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਰਕ-ਚਾਰਜਡ, ਕੰਟਿਨਜੈਂਟ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Certificate) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 46/1/2011-WM(6)/1557-1562 (ਮਿਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਮਈ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ (Deputy Commissioners And Drawing And Disbursing Officers) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 27,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ (Interest-Free) ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
•    ਯੋਗਤਾ: ਇਹ ਲਾਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਥਾਈ (Permanent) ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ (Temporary)।
•    ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਇੱਛੁਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 7 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
•    ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.csharyana.gov.in) ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 'Accounts and Pension Branch' ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਉਦੇਸ਼: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/haryana-government-has-taken-this-important-decision-for-the-fourth/article-22974 https://www.azadsoch.in/haryana/haryana-government-has-taken-this-important-decision-for-the-fourth/article-22974 Fri, 17 Apr 2026 12:49:31 +0530 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹਰਿਆਣਾ,15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-      ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
•    ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (Health Department)

...]]>

ਹਰਿਆਣਾ,15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
•    ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (Health Department)
•    ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ (Medical Education & Research)
•    ਆਯੂਸ਼ (AYUSH)
2. ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
3. ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
•    ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•    ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ 'ਗੱਬਰ' ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

 

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/haryana-cabinet-minister-anil-vij-took-a-very-tough-and/article-22946 https://www.azadsoch.in/haryana/haryana-cabinet-minister-anil-vij-took-a-very-tough-and/article-22946 Thu, 16 Apr 2026 16:22:27 +0530 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF (Aviation Turbine Fuel) 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (ਨਿਰਯਾਤ ਫੀਸ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ (Windfall Tax) ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
•    ਡੀਜ਼ਲ: ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੇਲ ਭੇਜਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ

...]]>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF (Aviation Turbine Fuel) 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (ਨਿਰਯਾਤ ਫੀਸ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ (Windfall Tax) ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
•    ਡੀਜ਼ਲ: ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੇਲ ਭੇਜਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
•    ATF (ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤੇਲ): ਹਵਾਈ ਇੰਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
•    ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Crude Oil): ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
1.    ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦੇਣ।
2.    ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਅਚਾਨਕ (Windfall) ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
•    ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (RIL) ਅਤੇ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ (Nayara Energy) ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
•    ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ONGC, Oil India) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਿਰਯਾਤ (Export) 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

 

]]> National https://www.azadsoch.in/national/the-central-governments-decision-to-increase-the-export-duty-on/article-22807 https://www.azadsoch.in/national/the-central-governments-decision-to-increase-the-export-duty-on/article-22807 Sun, 12 Apr 2026 09:51:32 +0530 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

]]>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-       ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (Davinder Singh Dhillon) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ISI) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ (Justice Vinod S. Bhardwaj) ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ (Kartarpur Corridor) ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ (Honey Trap) ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਆਈਐਸਆਈ (ISI) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਇਆ।


ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ
•    ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (Davinder Singh Dhillon) ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (Trial) ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
•    ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
•    ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
•    ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਾਲ: ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 'ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ' (Honey Trap) ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ 'ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਅਤੇ 'ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/the-punjab-and-haryana-high-court-has-granted-bail-to/article-22730 https://www.azadsoch.in/haryana/the-punjab-and-haryana-high-court-has-granted-bail-to/article-22730 Thu, 09 Apr 2026 11:45:40 +0530 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ (ਜੰਗਬੰਦੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-    ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ (ਜੰਗਬੰਦੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖ
•    ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਡਿਲ ਈਸਟ (ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ) ਵਿੱਚ

...]]>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-   ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ (ਜੰਗਬੰਦੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖ
•    ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਡਿਲ ਈਸਟ (ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ) ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
1.    ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਿਡਿਲ ਈਸਟ (Crude oil Middle East) ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
2.    ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ: ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
3.    ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ: ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

 

]]> National https://www.azadsoch.in/national/the-government-of-india-has-strongly-welcomed-the-ceasefire-decision/article-22728 https://www.azadsoch.in/national/the-government-of-india-has-strongly-welcomed-the-ceasefire-decision/article-22728 Thu, 09 Apr 2026 10:29:15 +0530 UAE NEWS: ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ,ਦੁਬਈ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

]]>

ਦੁਬਈ, 04, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-    ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ (UAE) ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਖੇਤਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•    ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਦੁਬਈ (UAE) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ (Gurdwara Sahib) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (Gulf countries) ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•    ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਦੁਬਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
•    ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੂ.ਏ.ਈ. (UAE) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
  

 

]]> World https://www.azadsoch.in/world/a-big-decision-between-iran-israel-war-gurdwara-sahib-in-dubai/article-22570 https://www.azadsoch.in/world/a-big-decision-between-iran-israel-war-gurdwara-sahib-in-dubai/article-22570 Sat, 04 Apr 2026 10:49:47 +0530 ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ, 04, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Captain Amarinder Singh) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
•    ਗਲਤ ਸਮਾਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
•    ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ: ਭੱਠਲ

...]]>

ਪਟਿਆਲਾ, 04, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Captain Amarinder Singh) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
•    ਗਲਤ ਸਮਾਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
•    ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ: ਭੱਠਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
•    ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਲਾਹ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
•    ਪਾਵਰ ਬੈਲੇਂਸ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਪਾਵਰ ਬੈਲੇਂਸ' (ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

]]> Punjab https://www.azadsoch.in/punjab/bibi-rajinder-kaur-bhatal-has-given-a-big-statement-on/article-22564 https://www.azadsoch.in/punjab/bibi-rajinder-kaur-bhatal-has-given-a-big-statement-on/article-22564 Sat, 04 Apr 2026 08:18:29 +0530 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

]]>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (Kerosene) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:


ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
•    ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ: ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ BPL (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਮਾਤਰਾ: ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
•    ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਪੂਆਂ (Depots) ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ
ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ:
1.    ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ: ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਵ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2.    ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਮੀ: ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।


ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਮੁੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਟੋਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
•    ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
•    ਤੇਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
•    ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੋਵ (Old Stove) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

 

]]> Chandigarh https://www.azadsoch.in/chandigarh/due-to-the-problems-in-the-supply-of-lpg-in/article-22447 https://www.azadsoch.in/chandigarh/due-to-the-problems-in-the-supply-of-lpg-in/article-22447 Tue, 31 Mar 2026 17:41:46 +0530 ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

]]>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31, ਮਾਰਚ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ (Kerosene) ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
•    ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
•    ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ (Open Sale): ਸਰਕਾਰ "ਨੀਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ" (ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਫੈਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
•    ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਲਣ: LPG ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
1.    LPG ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
2.    ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ: ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3.    ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ: ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ LPG ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

 

]]> National https://www.azadsoch.in/national/amidst-the-lpg-crisis-the-governments-big-decision-is-the/article-22440 https://www.azadsoch.in/national/amidst-the-lpg-crisis-the-governments-big-decision-is-the/article-22440 Tue, 31 Mar 2026 12:16:31 +0530