*ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ*

*ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ*

*ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਆਰਬੀਆਈ-ਲਿੰਕਡ ਦਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 0.55 ਫੀਸਦ ਵੱਧ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ; ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਭੇਜੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਏ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜਣ ਸਮੇਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ: “ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਈ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 180.88 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ (151.20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 29.67 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਕਵਰਡ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 183 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (173 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ + 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸਾਈਲੋਜ਼) ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 0.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਾਈਲੋ ਸਪੇਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2026-27 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 130-132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 38 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 8.71 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੌਲੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਚੁਕਾਈ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਚੁਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 0.5 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ 9000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀਸੀਐਲ) 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਫਪੀਡੀ) ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐਮਐਸ) 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2021-22 ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 46.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਣਕ ਲਈ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50.75 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 4.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (45.88 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50.61 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਐਮਐਸ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਕਟ, 1961 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਪੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਜੂਨ (000) -
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਭੈਂਣੀ ਗੰਢੂਆਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਕੈਂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਭਾਵ ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮੀ ਨਦੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਂਕ, ਗੁੜਤ ਮਧਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਮਨੀ ਗੋਲਡ (10 ਐਸ ਸੀ), ਰਾਈਸ ਸਟਾਰ (6.7 ਈ ਸੀ), ਨੌਵਲੈੱਕਟ (12 ਈ ਸੀ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 15-25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਦੀਨ 2-4 ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ 130 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 4, 6 ਅਤੇ 9 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ 54 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 3, 6 ਅਤੇ 9 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ, ਪੋਟਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਰਖ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਢੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ, ਬਾਈਪਾਸ ਫੈਟ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਮਨੀ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਨੌਵਲੈੱਕਟ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ. ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

• 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਟੀਚਾ, 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ:- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 10 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Patiala,15,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ (Basmati Rice) ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਉਗਾਇਆ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ  ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ 20-21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 60-65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ।

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

• ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਿਲਣੀ

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪਰੈਲ:- ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ।

ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਨਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਗੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼*

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ 41,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7-8 ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 

ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ 

ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ/ਭਾੜੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਲੱਖ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ 5000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿੱਲਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ‘ਲੀਨ’ (ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਸਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ- 2024-25 ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਐਫ.ਆਰ.ਕੇ. ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਕਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਤਿਆਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਅੰਨ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਪਹਿਲੇ 750 ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।  ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ 41,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 'ਏ' ਗਰੇਡ ਦੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 2320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ, ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7-8 ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 750 ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

Pataila,11 June,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (Farmers Welfare Department) ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Notification) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ,ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (Talwandi Sabo Power Ltd) ਦੇ ਬਣਾਂਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਤਾਪਘਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ (Guru Hargobind Thermal Plant Lehra Mohabbat) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।