ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ  

‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ
 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ,2025:-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਣਗੇ। ‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤਾ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤਾ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਢੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਆ, ਖੱਡਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਤਹਿ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤਾ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਢੋਹਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 69ਬੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇਰੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਸਾਉਣੀ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਆਰ.ਓ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਸਾਉਣੀ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਤੇ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ, 2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013’ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ 2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013’ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਰਕਮ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ‘ਡੈੱਡ ਰੈਂਟ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ/ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ/ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 30 ਅਪਰੈਲ 2025 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ (ਸੋਧ) ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਜੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਰੂਲ 87 ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ, ਖੋਜ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏਗਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਸਹੂਲਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਲੀਕੇਗਾ, ਵਿਭਾਗੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਟੇਟ ਮਿਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ, ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1007 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ‘ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ (ਐਸ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2018 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼-2025 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼-2025’ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 23(2), ਜਾਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 18(1) (ਸੀ) ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਮੌਕੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ (ਰਲੇਵੇਂ) ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ/ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ., ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ 1600 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (150 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 450 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 1000 ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Chandigarh,19,AUG,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ (Punjab Cabinet) ‘ਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ‘ਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਕੋਲ ਪੀਡਬਲਿਓਡੀ ਵਿਭਾਗ (PWD Department) ਰਹੇਗਾ।

Chandigarh,14,JULY,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ,ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਵਾਸੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਖੁਣੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

*ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ*

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਐਕਟ ਜਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਲ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਜ 04 ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 04 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 04 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 04 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ 04 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Chandigarh,04,JULY,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ (Punjab Cabinet) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (Minister Sanjeev Arora) ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 20 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਮਰਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ. ਟੈਟ ਪਾਸ ਡੀ.ਪੀ.ਈ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੈਟ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਆਦਰਸ਼  ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਟਰਾਂਸਕੋ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਟਸ ਫੌਰ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ ਵੀ.ਐਨ. ਜ਼ਾਦੇ, ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜੌਲੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੇਰ ਕੌਰ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐਸ. ਟੈਟ ਪਾਸ ਡੀ.ਪੀ.ਈ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੈਟ ਪਾਸ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਡੈਮੋਕੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਟੀਨਾ, ਆਦਰਸ਼  ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੋਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਟਰਾਂਸਕੋ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਟਸ ਫੌਰ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪੁਨੀਤ, ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
 
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲਾਟ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੌਂ ਏਕੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿਕਸਤ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਏਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭੂਮੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ `ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ), 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੀਤੀ 10 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।


ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਲਾਟ/ਸਾਈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ (ਐਲ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਅਧੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 06 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 77 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦਰਾਂ,  ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
--------------

• ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

• ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

• ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

• ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ,2025:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਖੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ `ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨੇਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ `ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਵਾਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 6 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜ਼ਾਈ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32 ਫੁੱਟ, 12 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 14 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Chandigarh, 11,APRIL, 2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ (Punjab Cabinet) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। 

Chandigarh, 25 February,2025,(Azad Soch News):-   ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ (Cabinet Meeting) 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। 

Chandigarh, 09 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (Punjab Cabinet Minister Dr. Baljit Kaur) ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (Anganwadi Centers) ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1419 ਨਵੇਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 56 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 350 ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 3000 ਹੋਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Chandigarh, October 7, 2024,(Azad Soch News):-   ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ (Punjab Cabinet) ਭਲਕੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ, ਜੀਓ ਮੈੱਸ ਪੀਏਪੀ ਜਲੰਧਰ (Geo Mess PAP Jalandhar) ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।