ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,25, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (HSSC) ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ (Prisons Department) ਵਿੱਚ 1,238 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Advt No. 06/2026) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CET Group C (2025) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ.

ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (Post-wise Vacancies):

ਕੁੱਲ 1,238 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

• ਵਾਰਡਰ (ਪੁਰਸ਼ / Warder Male): 1,093 ਅਸਾਮੀਆਂ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ)
• ਵਾਰਡਰ (ਮਹਿਲਾ / Warder Female): 112 ਅਸਾਮੀਆਂ
• ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਪੁਰਸ਼ / Assistant Superintendent Jail): 30 ਅਸਾਮੀਆਂ
• ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਮਹਿਲਾ): 3 ਅਸਾਮੀਆਂ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ (Important Dates):

• ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 24 ਜੂਨ 2026
• ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ: 30 ਜੂਨ 2026 (ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ)
• ਫ਼ਾਰਮ ਸੋਧਣ (Correction Window) ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ 2026

ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ (Eligibility & Age Limit):

• ਵਾਰਡਰ (Warder): ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ 12ਵੀਂ (10+2) ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਸੀਮਾ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ: ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (Graduation) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਸੀਮਾ 21 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤ: ਮੈਟ੍ਰਿਕ (10ਵੀਂ) ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਅਪਲਾਈ ਫੀਸ (Application Fee):

• ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ: ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ (General/Reserved) ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Selection Process):

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

1. CET ਸਕੋਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ
2. ਸ਼ਾਰੀਰਕ ਮਾਪ ਟੈਸਟ (PMT) ਅਤੇ ਸ਼ਾਰੀਰਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ (PST / ਦੌੜ)
3. ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Written Exam - ਓ.ਐੱਮ.ਆਰ ਬੇਸਡ)
4. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ (Document Verification)

ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ HSSC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ hssc.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ (Group-D) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026' (The Haryana Clerical Act, 2026) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਵਧਿਆ (20% ਤੋਂ 30%)
ਕਲਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ: ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਟਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਹੁਣ ਕੋਮਨ ਕੇਡਰ (Common Cadre) ਦੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਰਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 12ਵੀਂ (10+2) ਪਾਸ ਹਨ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ (Annual Increment) ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 'SETC' ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

2. ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ₹21,700 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ (ਪੇਅ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ)
ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ: ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ (Basic Pay) ਹੁਣ 21,700 ਰੁਪਏ (FPL-3) ਦੇ ਸਕੇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਅ ਲੈਵਲ-2 ਵਿੱਚ 19,900 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ)।

ਵਧੇਰੇ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ: ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA), ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ (In-hand Salary) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

65% ਪੋਸਟਾਂ: ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ (Direct Recruitment) ਰਾਹੀਂ।

30% ਪੋਸਟਾਂ: ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਤਰੱਕੀ) ਰਾਹੀਂ।

5% ਪੋਸਟਾਂ: ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ (Compassionate Appointment / Ex-gratia)।

ਅਸਰ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01,ਮਈ,, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (HPSC) ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ADA) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 27,500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
•    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
•    ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ: ਇਹ ਭਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

Chandigarh,15,JAN,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5500 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਸਾਮੀਆਂ (Constable Posts) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (HSSC) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆਐਕਸ (Internet MediaX) 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ (Police Constables) ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਐੱਚਐੱਸਐੱਸਸੀ (HSSC) ਨੇ 5,500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Notification) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ 5,061 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੀ। 4,500 ਪੁਰਸ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 600 ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਆਰਪੀ ਲਈ 400 ਪੁਰਸ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਹੁਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ 25 ਜਨਵਰੀ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ (Himmat Singh,Chairman of the Commission) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ (Police Constable Recruitment) ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ 2025:-  ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਅਧੀਨ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 1,568 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਹਿਤ ਏ. ਐਨ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2,000 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚੋਂ 729 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ  ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 1896 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚੋਂ 839 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 48.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਏ.ਐਨ.ਐਮ.ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 18.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਈ 29.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏ.ਐਨ.ਐਮਜ਼ ਲਈ 21,700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਲਈ 29,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Chandigarh,03,SEP,2025,(Azad Soch News):-   ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਾਮਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ (ਸੀਈਟੀ) (CET) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣਕਰਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (Haryana Staff Selection Commission) ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਮਨ ਐਲੀਜਿਬਿਲੀਟੀ ਟੈਸਟ (CET) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣਕਰਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਚਾਰਾਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Chandigarh,06,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ 'ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ,ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ (Agnivir) ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ 2026 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

25 ਫੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ,ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (Government Jobs) ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

Chandigarh, February 16, 2025,(Azad Soch News):-  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ (Sri Akal Takht Sahib) ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 1754 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

 ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਦਸੰਬਰ:- ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ `ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 1754 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ 556 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਧ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 7.5 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ 2.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.65 ਲੱਖ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 278.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 12607 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 144 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 23.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 105 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ `ਤੇ 1.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੂਥ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇਗੀ।

Chandigarh, 23 Sep,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ (Double Bench) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

Chandigarh,12 June,2024,(Azad Soch News):- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ  ਕਰੇਗੀ।ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਐਕਟ 2016 (RPWD Act 2016) ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਤਹਿਤ   ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 1721 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 536 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (Social Security Women and Child Development Minister Dr. Baljit Kaur) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬੈਕਲਾਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 87 ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੈੱਲ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।