ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ (Group-D) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026' (The Haryana Clerical Act, 2026) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਵਧਿਆ (20% ਤੋਂ 30%)
ਕਲਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ: ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਟਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਹੁਣ ਕੋਮਨ ਕੇਡਰ (Common Cadre) ਦੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਰਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 12ਵੀਂ (10+2) ਪਾਸ ਹਨ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ (Annual Increment) ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 'SETC' ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

2. ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ₹21,700 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ (ਪੇਅ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ)
ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ: ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ (Basic Pay) ਹੁਣ 21,700 ਰੁਪਏ (FPL-3) ਦੇ ਸਕੇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਅ ਲੈਵਲ-2 ਵਿੱਚ 19,900 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ)।

ਵਧੇਰੇ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ: ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA), ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ (In-hand Salary) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

65% ਪੋਸਟਾਂ: ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ (Direct Recruitment) ਰਾਹੀਂ।

30% ਪੋਸਟਾਂ: ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਤਰੱਕੀ) ਰਾਹੀਂ।

5% ਪੋਸਟਾਂ: ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ (Compassionate Appointment / Ex-gratia)।

ਅਸਰ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Chandigarh,12 June,2024,(Azad Soch News):- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ  ਕਰੇਗੀ।ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਐਕਟ 2016 (RPWD Act 2016) ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਤਹਿਤ   ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 1721 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 536 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (Social Security Women and Child Development Minister Dr. Baljit Kaur) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬੈਕਲਾਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 87 ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੈੱਲ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।