*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ; ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ*

*• ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ: ਖੁੱਡੀਆਂ*

*• ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 23,410 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 35.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ , 2026* ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 23,410 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2,35,899 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 35.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡੀਐਸਆਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Chandigarh, 03 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ (Agriculture Minister Gurmeet Singh Khudian) ਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਲਈ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 39 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ (Khanuri Border) ’ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਠ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਟਾਲ ਮਾਟੋਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਵਾਈਆ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੱਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਓ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

• ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਖੁਰ ਅਤੇ ਗਲਘੋਟੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Chandigarh,14 June,2024,(Azad Soch News):- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ (Gurmeet Singh Khudian) ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 326 ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 536 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹਖੁਰ ਅਤੇ ਗਲਘੋਟੂ (ਹੈਮੋਰੈਜਿਕ ਸੈਪਟੀਸੀਮੀਆ) ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰੰਜੀਵ ਬਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 78 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੂੰਹਖੁਰ ਅਤੇ ਗਲਘੋਟੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ  70,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 1,089 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 7200 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ/ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।