ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,23, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਮੋਹਾਲੀ (S.A.S. ਨਗਰ) ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (Service Center Private Companies) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
•    ਆਮ ਲੋਕ ਖ਼ੁਆਰ: ਜਨਮ-ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ (Residence Certificate), ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•    ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ: ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
•    ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ (Online Transfer Policy) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ (Transfers) ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ (Roadways Workshops) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ, ਸਹੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ (Mutual Transfer)
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਜੇਕਰ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ (Mutual Consent) ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਡਿਪੂ), ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ (New Transfer Policy) ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ (Seniority), ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ: ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ: ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Contractual Employees) ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਕ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। 'ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ) ਐਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ (Fixed Remuneration)
ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ: ਹੁਣ ਹਰ ਯੋਗ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ (Entry Pay) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਦੀ (5%, 10%, ਜਾਂ 15%) ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ DA (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ)
ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ (Annual Increment) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (Dearness Allowance): ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ DA ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਏਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਧਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ' (PM-JAY) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ: 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ (Retirement) ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਨਬਸ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (Chandigarh And Ludhiana Bus Stations) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ-43 (Chandigarh Bus Stand-43) ਤੋਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ (PRTC) ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ, 11, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ NHM ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਬਾਈ-ਲੌਜ਼ (ਸੇਵਾ ਉਪਨਿਯਮ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ:  

ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ: ਇਹ ਲਾਭ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਲਾਭ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਸਰਵਿਸ ਬਾਈ-ਲੌਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ NHM ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ:  

ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।  

ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ: ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।  

ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ: ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ (ਡਾ. ਨੇਹਾ ਬੰਸਲ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਜ਼ੂਅਲ (ਕੱਚੇ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (Regularize) ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ
•    ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•    ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ:
1.    ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ: ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ।
2.    ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ।
3.    ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਸਟਾਫ਼: ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਐਡ-ਹਾਕ (Ad-hoc) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
•    ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
•    ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼) 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਸਕੇ।
 
ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ:
•    ਕੋਟਾ ਵਾਧਾ: ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ 20% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਯੋਗਤਾ: ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
•    ਲਾਭ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
2. ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ (Ex-gratia) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
3. ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ:
•    ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-    ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, 2% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ
•    ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 'ਬੇਸਿਕ ਪੇ' (Basic Pay) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
•    ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲਗਭਗ 1.19 ਕਰੋੜ (11.9 ਮਿਲੀਅਨ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ (ਪੈਨਸ਼ਨਰ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
•    ਬਕਾਇਆ (Arrears): ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਾਰ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Consumer Price Index (AICPI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (Purchasing Power) ਬਣੀ ਰਹੇ।
 
ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 3% ਤੋਂ 4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 2% ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ, 17, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ (Class-IV) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਹਵਾਨ ਸਥਾਈ/ਅਸਥਾਈ ਕਲਾਸ-IV ਕਰਮਚਾਰੀ 7 ਮਈ 2026 (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ (Accounts And Partition Branch) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.csharyana.gov.in ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵਾਂਸ (Advance) ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ (31 ਮਾਰਚ 2027) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (Surety) 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ (Government Job) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ (Deputation) 'ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਰਕ-ਚਾਰਜਡ, ਕੰਟਿਨਜੈਂਟ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Certificate) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 46/1/2011-WM(6)/1557-1562 (ਮਿਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਮਈ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ (Deputy Commissioners And Drawing And Disbursing Officers) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 27,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ (Interest-Free) ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
•    ਯੋਗਤਾ: ਇਹ ਲਾਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਥਾਈ (Permanent) ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ (Temporary)।
•    ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਇੱਛੁਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 7 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
•    ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.csharyana.gov.in) ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 'Accounts and Pension Branch' ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਉਦੇਸ਼: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Chandigarh,18,DEC,2025,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Chandigarh Administration Has Outsourced Employees) ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਲਾਗੂ (New DC Rates Implemented) ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਵਾਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਉਜਰਤ ਵਾਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਛਿਮਾਹੀ ਜੀਵਨ ਲਾਗਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 50 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

​

ਵੇਰਵੇ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।​

ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਰੀ ਵਾਧਾ ਇੱਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੇੜੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Chandigarh,11,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ (Regularization Policy) ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਨਿਵਾਸੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ 'ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਖਾ (Human Resources Department Branch) ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ 2014 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

Chandigarh,06,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ (Accounting Department) ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (Bill Processing) ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ (Haryana Engineering Works Portal) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Department of Finance) ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (Modern Technology) ਰਾਹੀਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।