Azad Soch RSS Feed Generator employees - Azad Soch https://www.azadsoch.in/tag/2741/rss employees RSS Feed ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਜ਼ੂਅਲ (ਕੱਚੇ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (Regularize) ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ
•    ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ

...]]>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਜ਼ੂਅਲ (ਕੱਚੇ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (Regularize) ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ
•    ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•    ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ:
1.    ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ: ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ।
2.    ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ।
3.    ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਸਟਾਫ਼: ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਐਡ-ਹਾਕ (Ad-hoc) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
•    ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
•    ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼) 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਸਕੇ।
 
ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

 

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/the-punjab-and-haryana-high-court-has-given-huge-relief/article-23650 https://www.azadsoch.in/haryana/the-punjab-and-haryana-high-court-has-given-huge-relief/article-23650 Sat, 09 May 2026 14:28:20 +0530  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ

]]>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ:
•    ਕੋਟਾ ਵਾਧਾ: ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ 20% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਯੋਗਤਾ: ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
•    ਲਾਭ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
2. ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ (Ex-gratia) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
3. ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ:
•    ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/%C2%A0%E0%A8%B9%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%A3%E0%A8%BE-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%97%E0%A8%B0%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%AA-%E0%A8%A1%E0%A9%80-%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82-%E0%A8%B2%E0%A8%88-%E0%A8%AD%E0%A8%B2%E0%A8%95%E0%A9%87-%E0%A8%AF%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A9%80-27-%E0%A8%85%E0%A8%AA%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A9%88%E0%A8%B2--2026-%E0%A8%A6%E0%A8%BE-%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A8%A8-%E0%A8%AC%E0%A8%B9%E0%A9%81%E0%A8%A4-%E0%A8%85%E0%A8%B9%E0%A8%BF%E0%A8%AE-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%A3-%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%B2%E0%A8%BE-%E0%A8%B9%E0%A9%88/article-23241 https://www.azadsoch.in/haryana/%C2%A0%E0%A8%B9%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%A3%E0%A8%BE-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%97%E0%A8%B0%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%AA-%E0%A8%A1%E0%A9%80-%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82-%E0%A8%B2%E0%A8%88-%E0%A8%AD%E0%A8%B2%E0%A8%95%E0%A9%87-%E0%A8%AF%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A9%80-27-%E0%A8%85%E0%A8%AA%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A9%88%E0%A8%B2--2026-%E0%A8%A6%E0%A8%BE-%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A8%A8-%E0%A8%AC%E0%A8%B9%E0%A9%81%E0%A8%A4-%E0%A8%85%E0%A8%B9%E0%A8%BF%E0%A8%AE-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%A3-%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%B2%E0%A8%BE-%E0%A8%B9%E0%A9%88/article-23241 Sun, 26 Apr 2026 16:04:12 +0530 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-      ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, 2% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ
•    ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 'ਬੇਸਿਕ ਪੇ' (Basic Pay) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
•    ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲਗਭਗ 1.19 ਕਰੋੜ (11.9

...]]>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-    ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, 2% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ
•    ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 'ਬੇਸਿਕ ਪੇ' (Basic Pay) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
•    ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲਗਭਗ 1.19 ਕਰੋੜ (11.9 ਮਿਲੀਅਨ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ (ਪੈਨਸ਼ਨਰ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
•    ਬਕਾਇਆ (Arrears): ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਾਰ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Consumer Price Index (AICPI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (Purchasing Power) ਬਣੀ ਰਹੇ।
 
ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 3% ਤੋਂ 4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 2% ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

]]> National https://www.azadsoch.in/national/the-central-government-has-announced-a-big-good-news-for/article-23009 https://www.azadsoch.in/national/the-central-government-has-announced-a-big-good-news-for/article-23009 Sat, 18 Apr 2026 17:28:18 +0530 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ (Class-IV) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ (31 ਮਾਰਚ 2027) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

]]>

ਪਟਿਆਲਾ, 17, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ (Class-IV) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਹਵਾਨ ਸਥਾਈ/ਅਸਥਾਈ ਕਲਾਸ-IV ਕਰਮਚਾਰੀ 7 ਮਈ 2026 (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ (Accounts And Partition Branch) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.csharyana.gov.in ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵਾਂਸ (Advance) ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ (31 ਮਾਰਚ 2027) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (Surety) 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ (Government Job) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ (Deputation) 'ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਰਕ-ਚਾਰਜਡ, ਕੰਟਿਨਜੈਂਟ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Certificate) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 46/1/2011-WM(6)/1557-1562 (ਮਿਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਮਈ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ (Deputy Commissioners And Drawing And Disbursing Officers) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 27,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ (Interest-Free) ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
•    ਯੋਗਤਾ: ਇਹ ਲਾਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਥਾਈ (Permanent) ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ (Temporary)।
•    ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਇੱਛੁਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 7 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
•    ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.csharyana.gov.in) ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 'Accounts and Pension Branch' ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਉਦੇਸ਼: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/haryana-government-has-taken-this-important-decision-for-the-fourth/article-22974 https://www.azadsoch.in/haryana/haryana-government-has-taken-this-important-decision-for-the-fourth/article-22974 Fri, 17 Apr 2026 12:49:31 +0530 Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ! ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ! ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ Chandigarh,18,DEC,2025,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Chandigarh Administration Has Outsourced Employees) ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਲਾਗੂ (New DC Rates Implemented) ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਵਾਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ,

...]]>

Chandigarh,18,DEC,2025,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Chandigarh Administration Has Outsourced Employees) ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਲਾਗੂ (New DC Rates Implemented) ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਵਾਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਉਜਰਤ ਵਾਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਛਿਮਾਹੀ ਜੀਵਨ ਲਾਗਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 50 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

​

ਵੇਰਵੇ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।​

ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਰੀ ਵਾਧਾ ਇੱਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੇੜੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

]]> Chandigarh https://www.azadsoch.in/chandigarh/chandigarh-news--%E0%A8%9A%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A9%80%E0%A8%97%E0%A9%9C%E0%A9%8D%E0%A8%B9-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82-%E0%A8%A6%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82-%E0%A8%A4%E0%A8%A8%E0%A8%96%E0%A8%BE%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A8%82-%E0%A8%B5%E0%A8%A7%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82-%E0%A8%B9%E0%A8%A8--%E0%A8%86%E0%A8%A8%E0%A9%B0%E0%A8%A6-%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%A3%E0%A9%8B--%E0%A8%AA%E0%A9%82%E0%A8%B0%E0%A9%80-%E0%A8%95%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A8%A3%E0%A9%80-%E0%A8%AA%E0%A9%9C%E0%A9%8D%E0%A8%B9%E0%A9%8B/article-19464 https://www.azadsoch.in/chandigarh/chandigarh-news--%E0%A8%9A%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A9%80%E0%A8%97%E0%A9%9C%E0%A9%8D%E0%A8%B9-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82-%E0%A8%A6%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82-%E0%A8%A4%E0%A8%A8%E0%A8%96%E0%A8%BE%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A8%82-%E0%A8%B5%E0%A8%A7%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82-%E0%A8%B9%E0%A8%A8--%E0%A8%86%E0%A8%A8%E0%A9%B0%E0%A8%A6-%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%A3%E0%A9%8B--%E0%A8%AA%E0%A9%82%E0%A8%B0%E0%A9%80-%E0%A8%95%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A8%A3%E0%A9%80-%E0%A8%AA%E0%A9%9C%E0%A9%8D%E0%A8%B9%E0%A9%8B/article-19464 Thu, 18 Dec 2025 09:24:04 +0530 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ Chandigarh,11,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ (Regularization Policy) ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਨਿਵਾਸੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ 'ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

...]]>

Chandigarh,11,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ (Regularization Policy) ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਨਿਵਾਸੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ 'ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਖਾ (Human Resources Department Branch) ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ 2014 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/haryana-government-requested-information-on-permanent-employees-within-24-hours/article-16854 https://www.azadsoch.in/haryana/haryana-government-requested-information-on-permanent-employees-within-24-hours/article-16854 Thu, 11 Sep 2025 21:38:58 +0530 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ Chandigarh,06,SEP,2025,(Azad Soch News):-    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ (Accounting Department) ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (Bill Processing) ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ (Haryana Engineering Works Portal) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Department of Finance) ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ

...]]>

Chandigarh,06,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ (Accounting Department) ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (Bill Processing) ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ (Haryana Engineering Works Portal) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Department of Finance) ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (Modern Technology) ਰਾਹੀਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

]]> Haryana https://www.azadsoch.in/haryana/haryana-government-hyana-govt-has-different-troops-of-the-state/article-16677 https://www.azadsoch.in/haryana/haryana-government-hyana-govt-has-different-troops-of-the-state/article-16677 Sat, 06 Sep 2025 11:16:10 +0530 ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੜ੍ਹੀ ਬਾਂਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਲ 804 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 441 ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 363 ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ

...]]>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਲ 804 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 441 ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 363 ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 441 ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 363 ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 11000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 20000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਿਿਲਆ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 19-20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

]]> Punjab https://www.azadsoch.in/punjab/the-biggest-move-of-the-government-under-the-district-council/article-13796 https://www.azadsoch.in/punjab/the-biggest-move-of-the-government-under-the-district-council/article-13796 Mon, 19 May 2025 19:55:53 +0530 ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ,150 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ Chandigarh,12,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, 150 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ (NOC) ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ (NOC Registry) ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ

...]]>

Chandigarh,12,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, 150 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ (NOC) ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ (NOC Registry) ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਟੌਦੀ, ਸੋਹਨਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 150 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਐਸਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ।

]]> Chandigarh https://www.azadsoch.in/chandigarh/the-registration-was-in-haryana-and-targeted-150-officers-and/article-12689 https://www.azadsoch.in/chandigarh/the-registration-was-in-haryana-and-targeted-150-officers-and/article-12689 Sat, 12 Apr 2025 13:52:42 +0530 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ - ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ 7 ਸਾਲ - ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ

  ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ  

Chandgarh,26,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 2022" ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ (U-13034/56/2022-CPD, ਮਿਤੀ 06.03.2025) ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

...]]>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ - ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ 7 ਸਾਲ - ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ

 ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ  

Chandgarh,26,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 2022" ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ (U-13034/56/2022-CPD, ਮਿਤੀ 06.03.2025) ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਵੱਲੋਂ 08.09.2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, 28 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ DoPT ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ (DOPT-1726140763694) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ:  

1. **ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ**  

   - ਹੁਣ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।  

   - ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਹੇਗਾ।  

   - ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।  

 

2. **ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ**  

   - ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ:  

     - ਮੂਲ ਕਾਡਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ + ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ  

     - ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ  

   - ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮੂਲ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਗੂ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।  

 

3. **ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ**  

   - ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

4. **ਤਨਖਾਹ ਵਿਕਲਪ**  

   - ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  

 

5. **ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ**  

   - ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ "ਫਸਟ ਇਨ, ਫਸਟ ਆਊਟ" ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

   - ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ।  

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ:  

- ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  

- ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।  

- 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ।  

 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ  

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।" 

]]> Chandigarh https://www.azadsoch.in/chandigarh/the-chandigarh-administration-has-made-significant-secrets-in-terms-of/article-12175 https://www.azadsoch.in/chandigarh/the-chandigarh-administration-has-made-significant-secrets-in-terms-of/article-12175 Wed, 26 Mar 2025 18:42:22 +0530 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

  

- ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯੂ ਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਕੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈਆਂ: ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ 2025 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

  

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ

...]]>

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

 

- ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯੂ ਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਕੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈਆਂ: ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ 2025 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

 

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਰੁੱਟੀਭਰਪੂਰ, ਆਧਾਰਹੀਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘ ਕਰ ਕੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਮ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਹੋਈ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਯੂ ਟੀ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

]]> Chandigarh https://www.azadsoch.in/chandigarh/akali-dal-has-opposed-to-decide-the-deputation-of-deputation/article-11960 https://www.azadsoch.in/chandigarh/akali-dal-has-opposed-to-decide-the-deputation-of-deputation/article-11960 Wed, 19 Mar 2025 09:48:04 +0530 ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀਉਂ ਕੱਢੇ USA,17,FEB,2025,(Azad Soch News):-  ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Donald Trump Administration) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ 9,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਉਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਊਰਜਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰੀ ਸੀ,ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 36 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 1.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ

...]]>

USA,17,FEB,2025,(Azad Soch News):-  ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Donald Trump Administration) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ 9,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਉਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਊਰਜਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰੀ ਸੀ,ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 36 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 1.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ (Democrats) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸੰਘੀ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trumpl ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

]]> World https://www.azadsoch.in/world/trump-administration-employee-10000-employees-employed/article-11010 https://www.azadsoch.in/world/trump-administration-employee-10000-employees-employed/article-11010 Mon, 17 Feb 2025 06:08:45 +0530