ਹਰਿਆਣਾ,17, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ (Revenue Department) ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਲਪਡੈਸਕ' ਇੱਕ 'ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ('Citizen Helpdesk' A 'Single-Window' Platform) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Online Registration System) ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ, ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (Property Registration) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0172-271-1693 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਪਤੇ helpdesk-rev@hry.gov.in 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ। ਹੈਲਪਡੈਸਕ (Helpdesk) ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ (Registered Mobile Number) 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਉਤਪੰਨ, ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ (Tracking) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
•    ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
•    ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ?
ਇਸ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ:
1.    ਇੰਤਕਾਲ (Mutation): ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
2.    ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ: ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ।
3.    ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਕਦਮ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਮਈ 2025:

ਛੇਵੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 123 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 658 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 51 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਛੇਵੀਂ ਐਨਆਰਆਈ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ  ਡੀਆਈਜੀ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਏਆਈਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਏਆਈਜੀ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

New Delhi,20 June,2024,(Azad Soch News):- ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ (UGC-NET) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ (UGC-NET) ਜੂਨ 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ OMR (ਕਲਮ ਅਤੇ ਪੇਪਰ) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ,ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿ 19 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ (UGC) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲੇਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (14ਸੀ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਖਤਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਈਕਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਨਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ (UGC-NET) ਜੂਨ 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਕੋਲ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।