Chandigarh,30,May,2026,(Azad Soch News):-  ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
•    ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (ਸਾਲ 2020) ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ।
•    ਦੋਸ਼: ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
•    ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (IPC) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
•    ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
•    ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ/ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
•    ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory Bail) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
•    ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਵਾਦ: ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਲੁੱਖੇ' (Lukkhe) ਦੇ ਇੱਕ 17-ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 
•    ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਡਾਇਲਾਗ: ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ 'ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ-ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦੱਸਣ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
 
FIR ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
•    ਦਰਜ ਹੋਈ FIR: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ (ਉੱਜਵਲ ਭਸੀਨ ਅਤੇ ਜਤਿਨ ਵਰਮਾ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-36 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
•    ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ: ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ (IT Act) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
•    ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਡੇਟ
•    ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ: ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ (ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲਿਸ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
•    ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਫਿਲਹਾਲ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਸੂਸੀ (Espionage) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (YouTuber Jasbir Singh ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ (Regular Bail) ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ (Justice Vinod S. Bhardwaj) ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ (Single Bench) ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

·         ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ: ਅਦਾਲਤ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

·         ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ: ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'Official Secrets Act' (ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

·         ਸ਼ਰਤਾਂ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ (Social media influencers and YouTubers) ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ “ਜਾਨ ਮਹਿਲ” ਨਾਮ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਟ, ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-       ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (Davinder Singh Dhillon) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ISI) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ (Justice Vinod S. Bhardwaj) ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ (Kartarpur Corridor) ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ (Honey Trap) ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਆਈਐਸਆਈ (ISI) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ
•    ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (Davinder Singh Dhillon) ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (Trial) ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
•    ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
•    ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
•    ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਾਲ: ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 'ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ' (Honey Trap) ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ 'ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਅਤੇ 'ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Faridkot,09,March,2026,(Azad Soch News):-  ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ (Extortion) ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (Regular Bail) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?

• ਇਲਜ਼ਾਮ: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

• ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ (ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ) ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ।
• ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

3. ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ (ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ

• ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
• ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

New Delhi,17,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ (Bollywood Actor Rajpal Yadav) ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੁਰਲੀ ​​ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (M/s Murali Projects Private Limited) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੱਤ ਚੈੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

New Delhi,05,MARCH,2025,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਗਰ ਧਨਖੜ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ (Justice Sanjeev Narula) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ,ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Pakistan,15 JAN,2025,(Azad Soch News):-    ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ (Former Prime Minister Imran Khan) ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ,ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਤਾਹਿਰ ਅੱਬਾਸ ਸੁਪਰਾ ਨੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਡੀ-ਚੌਕ (D-Chowk ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਖਾਨ (72) ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਮਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ,ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (Islamabad) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ 13 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। 

New Delhi,18 OCT,2024,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ,ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ (Rouse Avenue Court) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ (Money Laundering Cases) 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ,ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ (Rouse Avenue Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ,ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ,ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

Pihowa, October 9, 2024,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ (Farmer Leader Gurnam Singh Charuni) ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Haryana Vidhan Sabha Elections) ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ,ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1170 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Jalandhar, 25 July 2024,(Azad Soch News):-  ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (Bell Application) ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ,ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਬਰਫ਼ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਉਧਰ,ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ,ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ,ਦਰਅਸਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Chandigarh, July 18, 2024,(Azad Soch News):- ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Akali leader Bikram Singh Majithia) ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਕੇਸ (NDPS Case) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ,ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੁਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸ ਆਈ ਟੀ (SIT) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ ਆਈ ਟੀ (SIT) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।