ਅਮਰੀਕਾ,05 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (US Congress) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ (IT) ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ (ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ / Permanent Residency) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼:
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ: ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ।

ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਇਹ ਬਿੱਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ (Employment-Based) ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ (Green Card) ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਐਪਲ) ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿੱਲ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (House of Representatives ਅਤੇ Senate) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Women's Reservation) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
1. ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2. ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ:
•    33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
•    ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
•    ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2026 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ:
•    ਸਥਾਨ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ।
•    ਸਮਾਂ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ।
•    ਤਾਪਮਾਨ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ (ਲਗਭਗ 38°C), ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ।

USA,15,JAN,2026,(Azad Soch News):-  ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰੈਂਡੀ ਫਾਈਨ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ "ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਐਕਟ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੋਰਿਡਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਨੇਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਐਕਟ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ‘ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ’ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ - ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵੇਰਵੇ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 51ਵੇਂ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
​ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਤਰਕ
ਫਾਈਨ ਨੇ ਆਰਕਟਿਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
​ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

New Delhi,09,JAN,2026,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ।​

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂਸਾਰਣੀ

ਸੈਸ਼ਨ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਬਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਏ।​

ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ

ਵਿਧਾਇਕ ਖੇਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।ਤਿੰਨ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼: ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ, ਡੀਜੇਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ।​ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।​

ਅਪੇਕਸ਼ਿਤ ਬਿੱਲ

ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ।

New Delhi,01 APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,ਇਹ ਬਿੱਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ,ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP), ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (NDA) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

New Delhi,22 June,2024,(Azad Soch News):- Redmi Note 13 Pro 5G ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ Redmi Note 13 5G ਅਤੇ Redmi Note 13 Pro+ 5G ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਵੇਰੀਐਂਟ (Pro Variant) ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਵੇਰੀਐਂਟ (New Color VZariants) ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Redmi Note 13 Pro 5G 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਜੋ 1,800 nits ਤੱਕ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ (Peak Brightness) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Qualcomm ਦੇ Snapdragon 7s Gen 2 SoC ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ 12GB ਤੱਕ ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Xiaomi ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Redmi Note 13 Pro 5G ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੰਗ ਚੋਣਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ,ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ,ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ (Global Market) ਵਿੱਚ, Redmi Note 13 Pro 5G Aurora Purple, Midnight Black ਅਤੇ Ocean Teal ਸ਼ੇਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਆਰਕਟਿਕ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਕੋਰਲ ਪਰਪਲ ਅਤੇ ਮਿਡਨਾਈਟ ਬਲੈਕ ਕਲਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,Redmi Note 13 Pro 5G ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬੇਸ 8GB + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਈ 24,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ 8GB + 256GB ਅਤੇ 12GB + 256GB ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 28,999 ਰੁਪਏ ਹੈ,ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।