*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਗਵਾਈ*

• ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਾਪਤੀ

• ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

• ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ` ਨੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

• ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

• ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 6 ਮਈ, 2026:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਐਕਟ 2026 ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ’ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।”

ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਐਕਟ 2026 ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਂਝ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ `ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।"

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ `ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।”ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ

• ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ,2025:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੀ.ਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੁੱਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੁੱਜੇ। 

ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Chandigarh,27,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੰਕੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2025, ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਬਿੱਲ, ਜੂਆ-ਸੱਟਾਬਾਜ਼ੀ ਬਿੱਲ-2025 ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਹਰਿਆਣਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਬਿੱਲ (Haryana Dead Body Disposal Bill) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

Chandigarh, 15,MARCH, 2025,(Azad Soch News):-  ਮੋਗਾ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗ਼ਵਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ (Neil Garg) ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ,ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ 'ਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗ਼ਵਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ (Neil Garg)  ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ (Law and Order) ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ।

*'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਨੂੰ ਯਕਾਨੀ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ*

*ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ*

*ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿੰਦਾ*

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ' ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ' ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ-ਪੈਗਬਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Tajikistan,22 June,2024,(Azad Soch News):- ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਬੁਰਕੇ ਵਰਗੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਹਿਨਾਵੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਬੈਨ (Burqa Ban) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ (Soviet Union) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਇਸ ਵਿਚ ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਤੇ ਈਦ-ਉਲ-ਅਜਹਾ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਨਾਵੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ,ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ 7920 (61,623 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਸੋਮੋਨੀ (Somoni) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ 39500 ਸੋਮੋਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।