ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ,15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰੱਖਿਆ ਬਲ (ADF) ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ (Chief of Army) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ 'ਗਲਾਸ ਸੀਲਿੰਗ' (Glass Ceiling) ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਲਿੰਗ (Gender) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
2. ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
3. ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ:
•    ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ (Indo-Pacific): ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•    ਫੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ: ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੱਕ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

— 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 993 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

— ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ

— ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ:-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏਏਸੀਜ਼) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 993 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 450 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 883 ਏਏਸੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1.1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੈਕੇਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ) ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਆਰਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 948 ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 627 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 600 ਨਵੀਆਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਬੈਡ ਵਾਲੇ 22 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

'ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 5,000 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 548 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 10.63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

New Delhi,15,JAN,2026,(Azad Soch News):-   ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣੇਗਾ।​

ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨੀ

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਟੀ20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ उतਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖਿਤਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।​

ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ

ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟੀ20 ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ, 29, ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਰੰਗਲਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ₹900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਹਿਤ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 13.4 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ (Centre of Excellence) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਦਕਾ, ਫੋਰਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 2,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਮਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ICU, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ, ਅੰਗ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਰਟਿਸ ਕੈਂਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 375 ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ 194 ICU ਬੈੱਡਾਂ ਸਮੇਤ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ (Public–Private Partnership) ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਲਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ।ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੇ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 259 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੈਂਪਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ “Sehatmand, Rangla Punjab” ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲ PPP ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਾਧਨ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਇਕ ਬਣੇਗਾ। ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ, ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ 38 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ — ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ “ਸਸਤੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ” ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੀ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੌਰਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਾਟਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੈ।

 ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ! ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ
 ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 18 ਸਤੰਬਰ 2025 ( ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ):-  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਡਮ ਮੁਨੀਲਾ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਮੱਗਰਾ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.,ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ।  ਟੀਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ਼ੇਰਖਾਂ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ ਸ ਸ ਸ ਨੂਰਪੁਰ ਸੇਠਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਧਵਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ  ਸ ਸ ਸ ਸ ਸ ਜੀਰਾ (ਮੁੰ) ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਸੰਜੀਵ ਟੰਡਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸ ਹ ਸ ਸੋਢੀ ਨਗਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸ ਹ ਸ ਝੋਕ ਹਰੀਹਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ,  ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸ ਹ ਸ ਰੁਹੇਲਾ ਹਾਜੀ ਕਪਿਲ ਸਾਨਨ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ  ਸ ਹ ਸ ਮਨਸੂਰ ਦੇਵਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਈ ਓ (ਸੈਕਡੰਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀ ਈ ਓ (ਸੈਕਡੰਰੀ ਸਿੱਖਿਆ)  ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੇਠ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸ ਸ ਸ ਸ ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ   ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੈਡਮ ਮੁਨੀਲਾ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਟੈਨੋ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਮਿਤ ਆਨੰਦ,ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਜ ਗੁਪਤਾ ਵੀ  ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ

ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,658 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਖਲਾਈ

Chandigarh,16,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋ. ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਲਗਭਗ 3,658 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 6,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਦਿਨ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨੋੱਤਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪੋਸਟਰ, ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ‘ਠੰਡਾ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 78 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। 9,600 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲਤ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 50% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 20% ਰਹਿ ਗਿਆ।ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ - ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 28,025 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ  

‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ
 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ,2025:-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਣਗੇ। ‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤਾ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤਾ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਢੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਆ, ਖੱਡਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਤਹਿ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤਾ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਢੋਹਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 69ਬੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇਰੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਸਾਉਣੀ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਆਰ.ਓ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਸਾਉਣੀ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਤੇ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ, 2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013’ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ 2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013’ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਰਕਮ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ‘ਡੈੱਡ ਰੈਂਟ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ/ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ/ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 30 ਅਪਰੈਲ 2025 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ (ਸੋਧ) ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਜੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਰੂਲ 87 ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ, ਖੋਜ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏਗਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਸਹੂਲਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਲੀਕੇਗਾ, ਵਿਭਾਗੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਟੇਟ ਮਿਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ, ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1007 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ‘ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ (ਐਸ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2018 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼-2025 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼-2025’ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 23(2), ਜਾਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 18(1) (ਸੀ) ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਮੌਕੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ (ਰਲੇਵੇਂ) ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ/ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ., ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ 1600 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (150 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 450 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 1000 ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ 2025:- ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਤੇ , ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ  'ਤੇ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋੜ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੇ 1,400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬਾਇਆ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨਗਿਣਤ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ: ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਅ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੀਮਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5,000 ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੰਡਿਆ।

ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ, ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਡੁੱਬੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਬਸ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ 481 ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੀਮਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਸਨ - ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ/ਫਾਰਮਸਿਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਮਾ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆ 12 ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।” ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22,534 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆ।

ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 125 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਵੰਡਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12,170 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਣਾ ਤੇ 5,090.35 ਕੁਇੰਟਲ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਵੰਡਿਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5,16,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੰਗ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਸ਼ੂ-ਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 38 ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ: “ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵਜਾਤ ਵੱਛੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 504 ਪਸ਼ੂ/ਮੱਝ, 73 ਭੇਡ-ਬਕਰੀਆਂ ਤੇ 160 ਸੂਰ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਲਟਰੀ ਸ਼ੈਡਾਂ ਢਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 18,304 ਮੁਰਗੀ-ਮੁਰਗਾ ਮਰ ਗਏ। ਲਗਭਗ 2.52 ਲੱਖ ਜਾਨਵਰ ਤੇ 5,88,685 ਪੰਛੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ 1,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਚਾਏ ਗਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਤ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੁੱਲ 31.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਕਟ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 28 ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਟੀਮਾਂ ਕੇਵਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 0172-5086064) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 24x7 ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਮਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2025 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਧੜਕਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਸਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਵਾਸੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਖੁਣੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

*ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ*

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਐਕਟ ਜਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਲ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਜ 04 ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 04 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 04 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 04 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ 04 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ, 1958 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਘੰਟੇ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 21 ਤੇ 26 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 26ਏ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

Chandigarh,02,JUN,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਪਿਹਰ 12 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Ludhiana West Vidhan Sabha) ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।