*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ*

*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ*

*ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਮੁਰੰਮਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਈਟੀਓ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ: ਈਟੀਓ*

*ਆਧੁਨਿਕ ਐਫਡੀਆਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਈਟੀਓ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ,2026:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਅੱਜ ਸੜਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕੰਟਰੈਕਟਰ (ਠੇਕੇਦਾਰ) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ' ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਈਟੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਫੁੱਲ ਡੈਪਥ ਰੈਕਲੀਮੇਸ਼ਨ' (ਐਫਡੀਆਰ) ਵਰਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਫਡੀਆਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ-ਥਲ (ਪਾਣੀ ਭਰਨ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੂਨ ਤੱਕ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ, 2025:-  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 580 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 261 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 580 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 319 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, 'ਆਪ' ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ 'ਆਪ' ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਨਤਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਯੋਜਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਹੀ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

'ਆਪ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 261 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ 319 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ: ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ

Chadnigarh,17,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਕੇ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Chandigarh,17,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਆਇਆ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਫਾਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਖਾਸ ਕਦਮ:

ਖਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ 30-40 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਰਹੀ ਸਕੇ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡ: 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਟੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ: ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਐਨਜੀਓਜ਼, ਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਸਟਮ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੀਂਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਸਤੰਬਰ, 2025:- 

                         ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

                         "ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਨਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਰਮਦਾਸ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ," ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।

                       ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੁੱਬੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।"

                     ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਾ, ਅਤੇ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ

                   ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਹੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਬਣ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

                              ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਡੀਫਾਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

                              ਸਰਦਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

                        ਸਰਦਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ (ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ) ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ 91 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 179 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ, 271 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 91 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 91% ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 179 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 271 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ' ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 17 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 527 ਸੰਪਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 970 ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 442 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 18 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਖਾਸਕਰ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ: ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੈਣੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਣਜੀਤ ਚੌਧਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਨ ਪਾਬਲਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Chandigarh,22,MARCH,2025,(Azad Soch News):-  ਮੱਖੂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀ ਹਰੀਕੇ -ਜੀਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਨ.ਐਚ. 54 ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਉ. ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ -ਦੱਖਣੀ ਅਧੀਨ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਫੋਰਥ ਲੈਗ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 05-01-2025 ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਫ. ਯੋਜਨਾ (2024-25) ਅਧੀਨ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 10.03.2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ.ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਉ.ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 11.11.2002 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੱਕ ਕੰਡੀ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਪੈਰਾਪੈਂਟ/ਰੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਉ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਹੌੜਾ ਕੰਡੀ ਤੋਂ ਪੰਡੋਰੀ ਅਟਵਾਲ (ਨੰਗਲ ਘੋੜੇਵਾਹਾ) ਤੱਕ 23.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 18.234 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰੈਸ਼ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ 1951.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸਹੋੜਾ ਕੰਡੀ ਤੱਕ 15.00 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪੰਡੋਰੀ ਅਟਵਾਲ ਤੋਂ ਬਸੀ ਮਰੂਫ ਤੱਕ 22.60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

*ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ—“ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ*

*ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ, 2025 *ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੈਪੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।*

*ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।*

*ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ 5 ਦਿਨ ਤਕ ਚੱਲੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ,ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।*

*ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ। "ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।*

*ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।*

*ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਚੜ੍ਹਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।*

*ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ।*

New Mumbai,23 OCT,2024,(Azad Soch News):- ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ (Salman Khan) ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਮ ਅਗੇਨ (Singham Again) ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ,ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘਮ ਅਗੇਨ' 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੈਮਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ,ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ,ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘਮ ਅਗੇਨ' 'ਚ ਚੁਲਬੁਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ  ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

Hoshiarpur, 10, September 2024,(Azad Soch News):-ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੈਣੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਣਜੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ,ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Mohali,05 July,2024,(Azad Soch News):- ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੌਕਾਂ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ (CCTV Cameras) ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (MLA Kulwant Singh) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ (DGP Sharad Satya Chauhan) ਵੱਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ,ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ (Mohali) ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਪੰਜਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ,ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ 17.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Project) ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 25.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ,ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ,ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 18 ਰੋਡ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 405 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਾਈਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ (CCTV Cameras) ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਨਾਲ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ/ਚੋਰੀ/ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ,ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ (Traffic Rules) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ (Invoice Online) ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ,ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ (Private Company) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ (High Resolution Cameras) ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Batala, 24 June,2024,(Azad Soch News):- ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ (Amansher Singh Sherry Kalsi) ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ (Jalandhar Bypass) ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ (Amritsar Bypass) ਤੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਡ 23 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 33 ਫੁੱਟ ਚੌੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪੰਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ  ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਗਲਿੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਚੌਂਕ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੌਂਕ ਬਟਾਲਾ ਤੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਚੌੜਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਹੰਸਲੀ ਪੁਲ ਤੱਕ, ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਸਿਟੀ (ਬਟਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ) ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਤੱਕ, ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।