ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਪਰਾਧ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ,2026:-  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ "ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ" ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ, ਡਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਹੈ, 1602 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 806 ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ 739.2, ਮਨੀਪੁਰ 627.8, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 570.3, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 470.4, ਉੜੀਸਾ 431.2, ਰਾਜਸਥਾਨ 390.4 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 338.9 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 227.1 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਦੇ ‘ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਕਸਟਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਰਹੀ ਨਤੀਜੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ 187% ਵਾਧਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 7 ਮਈ 2026: ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਹੇਠ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ (1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025) ਦੌਰਾਨ 10.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ - ਜੋ ਕਿ 187% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 452 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 166% ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 6.845 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 11.517 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 68% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 38,327 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 72,480 ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 89% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਰਸ ਅਤੇ ਆਈਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਹੇਠ 1498 ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 1867 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 376 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 481 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 298% ਅਤੇ 288% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸਐਸਪੀ) ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਰੁਖ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

“ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਾ ਜਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਹੈ।

ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 48 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ₹9.10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹8.60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 4,600 ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ*

*ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਾਹਤ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* : ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਲਈ ਦੋ ਕਦਮ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂਗੀ।”

67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਮਿਤ ਚੱਲ-ਫਿਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਓਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।”

ਅੱਜ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 4,600 ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਕਰਨ ਚੋਪੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਅਸੀਂ ਗੋਡਾ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਓਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 120 ਤੋਂ 130 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।”

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ—ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 50,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਡਾ. ਚੋਪੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।”

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਏਮਜ਼' ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਦਕਿ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੀ ਧੀ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਤੁਰਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਟਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

 *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ, ਸਨੌਰ ਵਿੱਚ 87 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ*

*ਸਨੌਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਪਿਹੋਵਾ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਘੜਾਮ ਰਜਬਾਹਾ, ਸੇਖਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 83 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 40,066 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਸਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ), 30 ਮਾਰਚ 2026* : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 83 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 40,066 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ 21,050 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 25 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 49.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਪਟਿਆਲਾ-ਪਿਹੋਵਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 18349 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 1444 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 740 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 1,284 ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 24 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ, ਨੀਟ, ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਸੀਐਲਏਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।”

ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਬਿਖੇਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਐਮਐਸਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨਾਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1597 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 144 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਰਸ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ 48 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ 4200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇਅ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਫ਼ਿਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 650ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

*ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ*

*ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਵਿਰੋਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਮਾਰਚ 2026:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹਾਂ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਥਿਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ।  ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 'ਐਕਸ’ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੁਗਾਇਆ

ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 1,500 ਰੁਪਏ

'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਦਾ 'ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ' ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 10 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਲਈ 9,80,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਲਈ 932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ

‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0’: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ 1,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ: 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਬਜਟ, 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੇਆਈਸੀਏ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ: ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 7,606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 7,257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਿਉਂਸਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ

ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 2,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ

63,943 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਲਈ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ

ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 11,577 ਕਰੋੜ, ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 535 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 6,000 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ 5,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮਾਂ ਲਈ 1,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ: ਸੜਕਾਂ ਲਈ 5,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ 2,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ: ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 18,304 ਕਰੋੜ, 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਲਈ 17,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 1,26,190 ਕਰੋੜ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 18,381 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ; ਕਰਜ਼-ਤੋਂ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 44.47 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ 2026:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 10 ਫੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਲਈ 9,80,635 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2.06 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.08 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ "ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ" ਦੱਸਿਆ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ 9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਸੀਡੀਐਸ) ਲਈ 932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਰਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਰੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਪਖਾਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7.35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ 1,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 569 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 881 ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 143 ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 308 ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,432 ਹੋ ਜਾਣਗੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਕਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ 1,220 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿਖੇ ਸਫਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੁਵਿਧਾ, ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ) ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਤ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2035 ਤੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 300 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਹੀ  ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਹਿਮਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ-ਸਮਰਥਿਤ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 19,876 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 7,606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 1,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੁਤ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 7257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ,।’’

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026  ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।  ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ  (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਗਏ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 63,943 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 11,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, 2,367 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਡਾਇਲ 112 ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜੈਮਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 1,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 6000 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ, 5000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।’’

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ  ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 7.15 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 412 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ 1010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 5,440 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਸੜਕਾਂ, ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਵਾਈ-3  ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ 2971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ, ਡਰੇਨ ਸਫਾਈ ਅਤੇ  ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 25000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤਿਮਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 7500 ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 18,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 6,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 17,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1,26,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿਤਰਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 30,464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 53,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ  ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 9,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 18,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਰਜ਼-ਤੋਂ-ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ 48.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 44.47 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

*ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟਰਿਪਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026:*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 

ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 23 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ/ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਅੱਜ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਹਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਦਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ਼ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਟਕ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼, ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਨਾ ਬਣੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।"

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਧੀਨ ਦਿਲੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

*ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2025* ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਤਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਹਰ ਪੀੜਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, 2 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ—ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ? ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ—ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਲ-ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹਨ—ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੰਮੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਸਿਲਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ NOC ਦੇ। ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਸੋਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। SDRF ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ—ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਣਸੁਣੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ—ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ “ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕੀਤਾ” ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ AC ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ—ਕਿ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੁੱਗ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ:-  ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 56 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, 19 ਕਾਲਜ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, 1,400 ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ, 8,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2,500 ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 13,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ।

Chandigarh, 18 July 2025,(Azad Soch Newz):-   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (Sachkhand Sri Darbar Sahib Ji) ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ (High-Level Meeting) ਕੀਤੀ ਗਈ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 1500 ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਿਜਾਵੇਗੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ*

*ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ*

*ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਏਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ*

*ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ*

*ਅਕਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼*

*ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ*

 *ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ*2025:- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 1500 ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ "ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ" ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਬੇਹੂਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚਿੱਟਾ' (ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼) ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।" 

-----

ਨੰਗਲ 08 ਜੁਲਾਈ ()

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰਾਂਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

   ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋ ਸੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਬਣਾਵੇਗਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਸ ਬੱਧ ਗਈ।

    ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੁਖਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ.ਸੈਕੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟਾਈਲ ਵਰਕ, ਫਰਨੀਚਰ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਖਿਡੋਣੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਸੁਖਸਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 17 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਜ ਸੁਖਸਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਜ਼਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਰੋਕੀ ਚੋਧਰੀ ਸਰਪੰਚ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਅਜੇ ਕੋਸ਼ਲ, ਵਿਪਨ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪੱਮੀ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਝੀ ਸੱਥ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।