ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ:
•    ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ: ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
•    ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਿਸੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।

Chandigarh, 20 NOV,2024,(Azad Soch News):- ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਸੀਆਈਏ (CIA) ਖਰੜ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ (TV Interview) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ  (19 ਨਵੰਬਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ (SSP) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ (Lawrence Bishnoi Interview) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ (SSP)  ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਐਸਪੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

* ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੱਲ

Jalandhar, July 24,(Azad Soch News):- ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਖੀ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਯਤਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

New Delhi,02 July,2024,(Azad Soch News):- ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ,ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ 2022 'ਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਉਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ?'

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਉਹ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ,ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ,ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਝੂਠੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।