ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ, ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ, ਮੋਨਿਕਾ ਛਿੱਬਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਪੂਜਾ ਚੋਪੜਾ, ਸੁਨੀਸ਼ ਬਿੰਦਲਿਸ਼, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਲਜੀਅਮ (Collegium) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਕਾਲਜੀਅਮ (Collegium) ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
•    ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ: ਇਹ 10 ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
•    ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਹੱਤਵ: ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। 

* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ:-  ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 3381 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3381 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਬੈਚਾਂ 951 ਅਤੇ 2430 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 35 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 50,892 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 11000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Chandigarh, 13 JAN,2025,(Azad Soch News):-  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

- ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ- ਨੀਲ ਗਰਗ 

- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? - ਨੀਲ ਗਰਗ

Chandigarh, 09 JAN 2025,(Azad Soch News):- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1970 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਗਰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1966 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ 1972 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1980 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਂA

ਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।1992 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

1977 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹੇ। 2002 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

New Delhi,28,OCT,2024,(Azad Soch News):- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 40 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ 'ਚ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ,ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Lok Sabha Elections) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਹੈ,ਮੇਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 8.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।

Ranchi,Jharkhand,10 July,2024,(Azad Soch News):-  ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ (Chief Minister Hemant Soren) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ,ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ,ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ,ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ (Chief Minister Hemant Soren) ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 583 ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 583 ਉਤਪਾਦ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਮਟੋਲੀ ਤੋਂ ਮੇਕੋਨ ਚੌਕ (Macon Square) ਤੱਕ ਬਣ ਰਹੇ ਫਲਾਈਓਵਰ (Flyover) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਓ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਤਟੋਲੀ ਫਲਾਈਓਵਰ (Kantoli Flyover) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਰਾਂਚੀ (Smart City Ranchi) ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ (Apollo Hospital) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ,ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ (Smart City) ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Chandigarh,03 July,2024,(Azad Soch News):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Banwari Lal Purohit) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ (Madhavi Kataria) ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ 75000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ, 50000 ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਹ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ,ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Commission) ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪਈਆਂ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ,ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ,ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ (Madhavi Kataria) ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ (Punjab Cadre) ਦੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (IAS Officer) ਸੀ,ਉਹ ਹੁਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ ਹੈ,2000 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ (Deputation) ’ਤੇ ਰਹੀ,ਉਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।