ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ, ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ, ਮੋਨਿਕਾ ਛਿੱਬਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਪੂਜਾ ਚੋਪੜਾ, ਸੁਨੀਸ਼ ਬਿੰਦਲਿਸ਼, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਲਜੀਅਮ (Collegium) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਕਾਲਜੀਅਮ (Collegium) ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
•    ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ: ਇਹ 10 ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
•    ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਹੱਤਵ: ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। 

Chandigarh,07,March,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

• ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, IMFL (Indian Made Foreign Liquor), ਭਾਰਤੀ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਰਾਹਤ: ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ (Imported) ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ (L-10B ਲਾਇਸੈਂਸ)

• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ L-10B ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

3. ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਟਾਰਗੇਟ

• ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ (Vends) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 97 ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ (Reserve Price) 454.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

4. ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

• ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: 'ਕਾਰਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 'ਪਰਿਵਾਰ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।

• GPS ਅਤੇ CCTV: ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ GPS ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਗਊ ਸੈੱਸ (Cow Cess): ਗਊ ਸੈੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ (ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ 'ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ)।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

• ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ (Security Deposit) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 17% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੁਣ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

Chandigarh,16,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ 2.22 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰਿੱਡ-ਕਨੈਕਟਡ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ (RTS) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (UHBVN) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ 2.22 ਲੱਖ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੋਲਰ (RTS) ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹19,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ (5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹97,500) ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 24 ਮਾਸਿਕ ਜਾਂ 12 ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ (₹1.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, 2,400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ, ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ 40% ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਗੈਰ-ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ; ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਤੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ HKRn ਸਟਾਫ।

ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ (₹1.8-3 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ)।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ
280 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 30,631 ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਲਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਿੱਡ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।

Washington DC,03JULY,2025,(Azad Soch News):- ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (President Donald Trump) ਦੇ 'ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ' (One Big Beautiful Bill) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਧਾਨਕ ਯਤਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਲੱਗਭਗ 18 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ 'ਵੋਟ-ਏ-ਰਾਮਾ' ਸੈਸ਼ਨ ('Vote-A-Rama' Session) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ 51-50 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ (Vice President J.D. Vance)  ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵੋਟ ਪਾਈ,ਇਹ ਬਿੱਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 4.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ (Tex) ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

New Delhi, 09,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ (Indian Navy) ਲਈ 26 ਰਾਫੇਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ,ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਿੰਗਲ-ਸੀਟਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਟਵਿਨ-ਸੀਟਰ ਰਾਫੇਲ (Twin-Seater Rafale) ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੈੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਫੇਲ ਐਮ ਜੈੱਟਾਂ (Rafale M Jets) ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ,ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ (Fighter Plane) ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ’ਚ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ (INS Vikrant) ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਗ-29 ਬੇੜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਣਗੇ,ਨਵਾਂ ਰਾਫੇਲ ਮਰੀਨ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (Indian Navy) ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

New Delhi,21, FEB,2025,(Azad Soch News):-  ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ (Delhi Cabinet) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (Ayushman Bharat Health Insurance Scheme) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ,ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Assembly) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 14 ਲੰਬਿਤ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

Chandigarh, 10 FEB,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Haryana Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ (Ayushman Yojana) ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Former Chief Minister Arvind Kejriwal) 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ।

New Delhi, 08 FEB,2025,(Azad Soch News):--    ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਲ (New Income Tax Bill) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ , ਜੋ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ (Income Tax Act) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ,ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ,ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਬਜਟ 2025-26 ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਸੰਸਦ *New Tax Bill Parliament) ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

Chandigarh,08 NOV,2024,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 92 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 18.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਿਨਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਤੇ ਪੁੱਲਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਆਰਸੀਸੀ ਪਾਇਪ ਪਾਉਣਾ, ਪੀਵੀਸੀ ਪਾਇਪ, ਆਈਪੀ ਬਲਾਕ, ਸ਼ੈਡ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 32.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਐਮਸੀ ਵਾਰਡ-1 ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਬੋਹੂ ਦੀ ਫਿਰਨੀ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਆਰਸੀਸੀ ਪੁਲਿਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਾਅਰਮੀ ਫਾਰੇਸਟ ਤੋਂ ਦਕਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਕ ਸੂਰਿਆ ਨਗਰ ਬੋਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਐਮਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਵਿਚ ਬਿਟੂਮੇਨ ਰੋਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, 97.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਬੋਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਵਿਚ ਅਗਰਵਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਬੰਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਐਚਓ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਫਾਰਮ ਤਕ ਆਰਸੀਸੀ ਪਾਇਪ ਅਤੇ ਨਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 29.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 28.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੰਦਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਵਾਇਆ ਹਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮਹੇਸ਼ਨਗਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਵਿਚ 200 ਐਮਐਮ ਦਾ ਪੀਵੀਸੀ ਪਾਇਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, 98.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈਪੀ ਬਲਾਕ ਵਾਲੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, 25ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਾਮਪੁਰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਵਿਚ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, 39.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਗੋਵਿੰਦ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿੰਕੂ ਕੰਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਏਕਸਜੇਂਜ ਤਕ ਗਤੀ ਤੇ ਉਤਸ ਤੋਂ ਲਗਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, 35.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਜਗਾਧਰੀ ਰੋਡ ਤਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਆਰਸੀਸੀ ਪਾਇਪ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 71.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਾਨਕੀ ਮਾਰਬਲ ਤੋਂ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਚੌਕ ਗੋਵਿੰਦ ਨਗਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਐਸਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਪੀਬੀ 80 ਐਮਐਮ ਮੋਟਾ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ਆਰਸੀਸੀ ਪਾਇਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, 69.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ -18 ਐਸਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਮਹਾਨਗਰ ਡੇ੍ਰਨ ਪੁਲਿਆ ਤੋਂ ਆਟੋ ਸਟੈਂਡ ਤਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, 67.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਅੰਬਾਦਾ ਸਦਰ ਮਹਾਨਗਰ ਡੇ੍ਰਨ ਪੁਲਿਆ ਤੋਂ ਆਟੋ ਸਟੈਂਡ ਤਕ ਆਰਸੀਸੀ ਪਾਇਪ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 97.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਐਮਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਚੌਕ ਤੋਂ ਰੋਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੇਸ਼ ਨਗਰ ਡ੍ਰੇਨ ਪੁਲਿਆ ਤਕ ਬਿਟੂ ਮਿਨਿਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, 36.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੁਡਗੁਡਿਆ ਨਾਲਾ ਐਸਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੋਪ ਦੀ ਸਮੇੇਟਰੀ ਦੀ ਸਾਇਡ ਵਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Chandigarh, 27 October 2024,(Azad Soch News):- ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ (Governor Gulab Chand Kataria) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2024 (Punjab Fire and Emergency Services Bill 2024) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Fire Safety Certificate) ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਬਿੱਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Certificate) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

Chandigarh, October 26, 2024,(Azad Soch News):-  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (New Deputy Commissioner) ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,2013 ਬੈਚ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀ ਸੀ (New DC) ਹੋਣਗੇ,ਉਹ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਰਤੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2436.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 13400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ‘ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।