ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSCs) ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ PM-KISAN e-KYC ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ CSCs ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਛਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ
•    ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ: ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 'ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' (MFMB) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ (DBT): ਸੀਐਸਸੀ (CSC) ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
•    ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ: ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ CSC ਸੈਂਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
•    ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (Department of Agriculture) ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ (SC/BC/EWS) ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•    ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
•    ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (HSSC) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
•    ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01,ਮਈ,, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (HPSC) ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ADA) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 27,500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
•    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
•    ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ: ਇਹ ਭਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•    ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (status) ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (Time-bound delivery) ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।
•    Ease of Doing Business: ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ! ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Department of Education) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਫੈਸਲਾ (Digital Decision) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਹੁਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਉਹ ਸਿੱਧੇ MIS (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Department of Secondary Education) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (Haryana Board of School Education) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਚੋਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ (MIS Portal) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•    ਸਹੂਲਤ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ (ਸਟ੍ਰੀਮ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ, ਕਾਮਰਸ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
•    ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ: ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ (Online System) ਰਾਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼: ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ:
1.    ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (10ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।
2.    ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
3.    ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•    ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ: ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਲਓ।
•    ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਪੁਸ਼ਟੀ (Confirmation): ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਨਿਯਮ 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 49ਐਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਐਪ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਓ.) ਹੁਣ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਈਸੀਆਈ ਨੈਟ ਐਪ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀ.ਆਰ.ਓ. ਵਲੋਂ ਈਸੀਆਈ ਨੈਟ ’ਚ ਡਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਐਪ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟਿਵਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਟਾ ਆਫਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਟਿਵਟੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਵੋਟਿੰਗ ਟਰਨਆਊਟ ਐਪ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸੀਆਈ ਨੈਟ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਉਟ ਡਾਟਾ ਸੈਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੀਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਫੋਨ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰੇਕ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਐਪ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੌਤਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।

* ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
* ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਿਆ
* ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਦਿ਼ਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਇੰਪਲੀਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਮਲ ਸੇਤੀਆ, ਨਾਬਾਰਡ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

New Delhi, July 4, 2024,(Azad Soch News):-  ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿੜਲਾ (Speaker Om Birla) ਨੇ ਨਿਯਮ 389 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਹੁਣ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ,ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਣ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ,ਏ ਆਈ ਐਮ ਆਈ ਐਮ (A.I.M.I.M) ਦੇ ਆਗੂ ਅਸਧਉਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਜੈ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ।