ਟਾਂਡਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ); 17 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਕਾਸ, ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਂਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟਲਾਂ ਵਿਖੇ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ-ਮਾਫ਼ੀਯੋਗ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਉੱਜੜਿਆ, 1984 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ, ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ।”

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਪੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ (ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ) ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੇ ਵਿਛਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।”

ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।”

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ  ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭੱਟਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।” 

ਮਲੋਟ / ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 16 ਜੂਨ-                           ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਨਾਨਕਸਰ,ਘੱਗਾ, ਘੁਮਿਆਰਾ ਅਤੇ ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਨਾਨਕਸਰ ਵਿਖੇ ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ. 29 ਅਤੇ ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ 34 ਅਧੀਨ 1.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੋਘਾ ਨੰ. 26130 / ਐਲ ਅਧੀਨ 1385 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਇਸ ਨਾਲ 80 ਏਕੜ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜਾ਼ਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਘੱਗਾ ਵਿਖ਼ੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ,ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਜਿੰਮ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ਵਿਖੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ,ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
       ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲ ਕੈਂਪਲਕਸ ਵਿਖੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੈਕ ਵੀ ਵੰਡੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਮ ਚੇਅਰਮੈਨ  ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਜੈ ਮਲੂਜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਾਉਂਕੇ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ  ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ,ਸੰਦੀਪ ਔਲਖ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸਰਪੰਚ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਘੁਮਿਆਰਾ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਘੱਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨਾਨਕ ਸਰ, ਸਿੰਕਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕਲਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।"

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਜਨ ਕਲਿਆਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ: ’ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ,‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਨਵਲਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ (ਈਸੀਟੀ), ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ  ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਨਿਮਹਾਂਸ, 2016) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ , ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ, ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਅਤੇ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ,‘‘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ 2300 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।’’

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, “ਤਣਾਅ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ  ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’”

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ (ਐਸਐਚਏ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 457 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ  ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸਨ।”

ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ,  ਘਟ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਣਾਅ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।”

ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”’’

ਲੰਬੀ / ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 17 ਜੂਨ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਣਾ, ਸਿੰਘਵਾਲਾ, ਵੜਿੰਗ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਏਆਂ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 67,500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਕਸੀਅਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀਨਸ ਗਰਗ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਲੰਬੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਐਸਐਮਓ ਲੰਬੀ ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਸ਼ਕਤੀ, ਐਸਐਚਓ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਣਵਾਲਾ, ਬਲਵੀਰ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਮਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਸਮੰਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂ, ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਵਣਵਾਲਾ, ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਗੂ ਸਰਪੰਚ, ਤੋਜੀ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਮੈਥਾਨੌਲ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਮੈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਥਾਨੌਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਾਨੌਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ-1 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 41 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਰੋਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਰਸਾਇਣਕ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਯਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲਾਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਹ ਸੌਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੰਤਰ ਹੈ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਇਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ 1919, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ 1934, ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ 1952 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਥਾਨੌਲ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ-ਅਧਾਰਤ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਹਾਈਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਰੋਡਮੈਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਥਾਈਲ ਅਤੇ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਦਰਾਮਦ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਘੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਇਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ: ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ  ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ - 1, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘ਛਬੀਲ' ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ' ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਅਤੇ 'ਕੜਾਹ - ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ' ਵਰਤਾਇਆ।

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਾਂਕਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 17 ਜੂਨ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.), ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੈਂਕ) ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ./ਜੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2026 ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕੋਚਿੰਗ, ਮਾਹਿਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਲ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਣ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼, ਫੇਜ਼-3ਬੀ2, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ., ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਚਿਊਡ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼, ਫੇਜ-3 ਬੀ 2, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ambedkarinstitute013@gmail.com 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ www.welfare.punjab.gov.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 17 ਜੂਨ: ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 0.33 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ 437 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 4.18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਐਸਐਮਐਸ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ‘ਫਾਰਮਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਰਜ਼ੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਬੀਟ-ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਪੈਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਾਉਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।”

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।